मुंबई : वृत्तसंस्था :अनेक लोकं रस्त्यावरील अन्नपदार्थ न खाता जास्त पैसे देऊन आपल्या आवडतीचे चमचमीत खाद्यपदार्थ खाण्यासाठी अनेक मोठ्या हॉटेलांमध्ये तुटून पडतात.अगदी स्पेशल डीश साठीही त्यांची वाट पाहण्याची तयारी असते. रस्त्यावर न खाता तेच खाद्यपदार्थ जास्त पैसे देऊन हॉटेल मध्ये खातात का ? तर तेच पदार्थ या हॉटेल मध्ये स्वच्छतेत बनवलेले मिळतील. आणि अन्नपदार्थाचा दर्जा ही चांगला मिळेल . पण मुंबईतील ५०० प्रसिद्ध हॉटेलांमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या धडक पाहणीतील ७४ टक्के हॉटेलांमधील किचन ही अन्न शिजवण्याच्या दर्जाची नसल्याचे आढळून आले आहे. काळा घोडा येथील स्वॅन्की कॅफेसह मुंबईतल्या ३२७ हॉटेलांना त्यांच्या अन्नाचा दर्जा सुधारण्याबद्दल अन्न व औषध प्रशासनाने नोटीस बजावली आहे.
महाराष्ट्रातील हॉटेलांत केलेल्या तपासणीत हे आले आढळून
महाराष्ट्रातील ३ हजार ०४७ हॉटेलांमधील अन्नाच्या दर्जाची तपासणी करण्यात येत असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले. या हॉटेलांमधील ८७ टक्के हॉटेलांमध्ये स्वच्छता, हवेचा दर्जा, अन्न पार्सल करताना वापरण्यात येणारी सामग्री , वितरण, पदार्थ साठवताना घेतली जाणारी काळजी अशा सगळ्याच पातळ्यांवर दिलेले प्रमाणित नियम पाळण्यात आले नसल्याचे एफडीएला दिसून आले. अन्न शिजवणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याची आरोग्यतपासणी करणे गरजेचे असले तरीही ती केली जात नसल्याचेही आढळून आले आहे. अनेक हॉटेलांमध्ये वेळोवेळी स्वच्छता केली जात नसल्याने अन्नपदार्थांचा दर्जाबद्दल शंका उपस्थित केली गेली आहे. काही ह़ॉटेलांच्या किचनमध्ये भिंतींचे रंग, पोपडे उडाले आहेत. पेस्ट कंट्रोल वेळेवर न केल्यामुळे झुरळे, पाली यांचा मुक्त वावर दिसून आला. हॉटेलांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वच्छ व पाण्याचा मुबलक पुरवठा असणारे स्वच्छतागृह हवे. त्याचाही समावेश महत्त्वपूर्ण बाबींमध्ये होतो. त्याचाही अनेक ठिकाणी अभाव दिसून आला.
राज्यातील ४ हजार ०२३ ह़ॉटेलांची पाहणी करण्यात येणार आहे. त्यापैकी ३ हजार ४७ हॉटेलांची पाहणी झाली आहे. २६४९ जणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबईमध्ये ५०० हॉटेलांपैकी ४४२ जणांची पाहणी करण्यात आली असून ३२७ हॉटेल्सना नोटीस बजावण्यात आली आहे. ‘एफएसएसएआय’ने जुलै २०१८मध्ये मध्ये सर्व ऑनलाइन खाद्य पुरवणाऱ्या साइट्सना दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करत नोंदणी नसलेल्या हॉटेलांना यादीतून वगळले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत १० हजार पाचशे अवैध तसेच नोंदणी नसलेल्या हॉटेलांना ऑनलाइन फूड साइट्सने यादीतून वगळल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.