मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची अधिसूचना काढल्यानंतर आता त्यावर ९ टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अधिसूचनेनुसार फेब्रुवारीच्या वेतनापासून सुधारित वेतन मिळेल. त्याचबरोबर जानेवारीच्या वेतनातील थकबाकीही दिली जाणार आहे. आता केंद्राप्रमाणे वाहतूक भत्त्याच्या निर्णयाची कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा आहे. त्याबाबतचा आदेशही लवकरच निघण्याची शक्यता आहे.
नवीन संरचनेवर फेब्रुवारीचे वेतन मिळणार
वेतन आयोगाच्या मूळ अधिसूचनेबरोबर महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, आश्वासित प्रगती योजना व वाहतूक भत्त्याचे स्वतंत्र आदेश निघणे अपेक्षित होते. त्यानुसार सुधारित महागाई भत्त्याचा आदेश निघाला. १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतननिश्चिती करताना त्या आधीचा ११९ टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करण्यात आला. आता नवीन वेतन संरचनेवर केंद्राप्रमाणे संपूर्ण ९ टक्के महागाई भत्ता लागू करण्यात आला. त्यानुसार फेब्रुवारीचे वेतन मिळेल, असे महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या मागण्या अजून प्रलंबित
राज्य सरकारने सुधारित वेतन संरचनेवरील ९ टक्के महागाई भत्ताही जाहीर केला आहे. हा भत्ता जुलै २०१८ पासूनचा आहे. केंद्र सरकारने जानेवारी २०१९ चा सुधारित महागाई भत्ता अजून जाहीर केला नाही. केंद्राच्या निर्णयानंतर राज्यातही त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी राज्य सरकारने हमी दिल्याचे माहिती महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि.कुलथे यांनी दिली आहे.
कुलथे म्हणाले की ‘सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी, सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वाहतूक भत्ता आणि आश्वासित प्रगती योजनेतील ५४०० रुपये ग्रेड वेतनाची मर्यादा काढून टाकणे, या महत्त्वाच्या मागण्या अजून प्रलंबित आहेत. त्याबाबत सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. ‘
राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचा आणि १ जानेवारी २०१९ पासून त्याचा प्रत्यक्ष लाक्ष देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु त्यासंबंधीची अधिसूचना निघायला उशीर झाल्याने जानेवारीच्या वेतनापासून सातव्या आयोगाचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळू शकला नाही. मात्र ३० जानेवारीला वित्त विभागाने अधिसूचना काढली. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अधिकृतपणे लागू झाला आहे.