आंध्र प्रदेश नंतर आता ‘या’ राज्यात सीबीआयला नो एंन्ट्री

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचे कारण सांगत आंध्र प्रदेशमधील तेलुगू देसमच्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने सीबीआयला आपल्या राज्यामध्ये कोणत्याही तपासासाठी येण्यास अटकाव केला आहे. सीबीआयला तपासासाठी राज्यांकडून सर्वसाधारण सहमती असते. ही सहमती नायडू सरकारने काढून घेतली आहे. त्यामुळे आता सीबीआयला आंध्र प्रदेशात आता छापे मारण्यासाठी अथवा तपास करण्यासाठी नायडू सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. नायडू सरकारच्या निर्णयानंतर काही तासांतच पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारनेही याप्रकारचाच निर्णय घेऊन केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

खुशखबर… महागड्या परदेशी स्टेंटपासून होणार रुग्णांची सुटका 

मार्च महिन्यात चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी (एनडीए) फारकत घेतली. त्यानंतर, सीबीआयमध्ये सुरू असलेल्या उलथापालथीवर, केंद्र सरकार स्वत:च्या फायद्यासाठी सीबीआयची विश्वासार्हता पणाला लावत आहे, असे चंद्राबाबू यांनी म्हटले होते. सीबीआयला राज्यात मुक्त प्रवेशास बंदी करणारा गोपनीय आदेश आंध्र सरकारने ८ नोव्हेंबरला काढला असल्याची माहिती उघड झाली आहे. सीबीआय ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील तपास यंत्रणा आहे. तिला दिल्लीत तपास करण्यासाठी वा छापे मारण्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची गरज नसते. मात्र, इतर राज्यांत तपास करण्यासाठी वा कारवाईसाठी राज्य सरकारांची सर्वसाधारण सहमती आवश्यक असते, असा नियम आहे. राज्यांनी ही परवानगी सरसकट देऊन ठेवलेली असते.

आंध्रपाठोपाठ प. बंगालमधील ममता सरकारनेही सीबीआयची सर्वसाधारण सहमती काढून घेत केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सीबीआय व इतर सरकारी तपास संस्था मोदी सरकारने स्वतःच्या दावणीला बांधल्या आहेत, अशी टीकाही ममता बॅनर्जी यांनी केली आहे.