मुंबई :पोलीसनामा ऑनलाईन
मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करीत ‘बुलेट ट्रेन ‘ च्या महत्वकांक्षी प्रकल्पाला सुरुवात केली पण आता जमीन हस्तगत करण्यावरून सरकारला नवनव्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. आता मुंबईतील बुलेट ट्रेन विरोधात गोदरेज कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
[amazon_link asins=’B012AO1GKQ’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’835a09eb-8392-11e8-ad69-398124f5f7f3′]
याबाबत मिळालेली आधीक माहिती अशी की, गोदरेज कंपनीची विक्रोळी येथील मोक्याच्या ठिकाणी जागा आहे. ही जागा बुलेट ट्रेन साठी देण्याला विरोध करीत बुलेट ट्रेन चा मार्ग बदलण्यात यावा अशा मागणीसह गोदरेजने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आता या याचिकेवर दिनांक ३१ जुलै रोजी हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. सध्याच्या बाजार मूल्यानुसार कंपनीच्या या जागेची किंमत हजारो कोटींच्या घरात जाते. गोदरेजच्या या जागेवर बुलेट ट्रेनच्या भुयारी मार्गासाठीचे व्हेंटिलेशन डक्ट उभारण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. यासाठी एकूण ८. ६ एकर जागेची गरज भासणार आहे. त्यामुळे हा भुखंड बुलेट ट्रेनसाठी आंदण म्हणून देण्याला गोदरेजचा विरोध आहे.
सुमारे ५०८ किमी लांबीच्या या बुलेट ट्रेन मधील २१ किमी मार्गाचे भुयारीकरण होणार आहे. यातील एक टप्पा हा गोदरेजच्या विक्रोळी येथील जागेतून जातो त्यामुळे, या जागेवर भुयारासाठी आवश्यक असणारे एअर व्हेंटिलेशन डक्ट्स उभारण्यात येणार आहेत. मुंबई ते अहमदाबाद या लोहमार्गावर ताशी ३५० किमी वेगाने धावणारी ही बुलेट ट्रेन प्रत्यक्षात अवतरण्यास साल २०२२ उजाडणार आहे. मात्र या बहुउद्देशीय प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यात महाराष्ट्र सरकारची चांगलीच दमछाक होताना दिसत आहे. आता येत्या ३१ जुलै रोजी उच्च न्यायालय काय निकाल देणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
[amazon_link asins=’B00UFF422M’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’1ddc06a0-8393-11e8-a56e-bdddfe4a21c7′]