त्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजिल डोवाल यांच्यावर प्रत्यार्पणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यांच्या नेतृत्वात प्रत्यार्पणाची संपूर्ण कामगिरी पार पडण्यात आली. हंगामी सीबीआय संचालक एम नागेश्वर राव आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधण्याची जबाबदारी पार पाडली. ख्रिश्चिअन मिशेलला भारतात आणण्यासाठी सह संचालक साई मनोहर स्वत: आपल्या टीमसोबत दुबईत उपस्थित होते अशी माहिती सीबीआयने दिली आहे. नोव्हेंबरमध्ये कसेशन कोर्टाने कनिष्ठ कोर्टाच्या आदेशाला कायम ठेवत मिशेलच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग खुला केला होता. भारताने २०१७ मध्ये खाडीतील देशांकडे त्याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती. सीबीआय आणि ईडी याप्रकरणी मिशेलवर फौजदारी खटल्याप्रकरणी चौकशी करीत आहेत.
ख्रिश्चिअन मिशेलने प्रत्यार्पणाला विरोध करत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताच युएई सरकारने प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा केला होता. ईडीने जून २०१६ मध्ये मिशेलविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. यामध्ये म्हटले होते की, त्याला या व्यवहारात ऑगस्टा वेस्टलँडकडून सुमारे २२५ कोटी रुपये मिळाले होते. ईडीने म्हटले होते की, हा पैसा दुसरे-तिसरे काहीही नसून कंपनीने १२ हेलिकॉप्टरांच्या कराराला आपल्या बाजूने करण्यासाठी वास्तविक देवाण-घेवाणीच्या नावावर दिलेली लाच होती. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये त्याला युएईमध्ये अटक करण्यात आली होती.