शेतकऱ्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३० हजार कोटी रुपयांचा मोठा निधी शेतकऱ्यांसाठी खुला करण्याचा सरकारचा मनसुबा असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर हा निधी येत्या काळात तीन पॅकेजींगच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे अशी हि माहिती समोर आली आहे.
लघु उद्योजकांना सहकार्य करणारे निर्णय
सरकनरने १० जानेवारीला राष्ट्रीय विक्री कर नियमांमध्ये बदल करणार असल्याची घोषणा केली आहे. २ या मुळे लहान व्यावसायिकांना सवलत दिली जाईल असा अंदाज देखील वर्तवण्यात आला आहे. ४० लाखा पर्यंत एका आर्थिक वर्षात उलाढाल करणाऱ्या लघु व्यावसायिकांना जीएसटी मधून वगळले जाईल असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले आहे. तर सध्या २० लाखापर्यंत आर्थिक उलाढाल असणाऱ्या कंपनीला जीएसटी माफी होती.
सवर्णांना नोकरीत दिलेले आरक्षण
सरकारी नोकरीत सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकारने घेऊन विरोधकांची चांगलीच कोंडी केली आहे. सवर्णांना आरक्षण देऊन सरकारने गरीब सामान्य आणि उच्च जातीतील सवर्णांना आपले से करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयाचा मोदींना निवडणुकीत मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
कांदा दरावर सरकारने काढला तोडगा
कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांमध्ये मोदी सरकार बद्दल मोठा असंतोष खदखदत होता. कांद्याच्या दरात सुधार होत नाही हे बघून नाशिकच्या एका शेतकऱ्यांने अनोखा निषेद व्यक्त केला. कांदा विक्रीतून मिळालेले पैसे हे पंतप्रधानांच्या नावावर पाठवून त्याने सर्व देशाचे लक्ष आपल्या कडे खेचून घेतले. तरी हि मोदी सरकार कांदा प्रश्नाकडे बघत नव्हते मात्र तीन राज्यात जनतेने नाकारले तेव्हा कांद्याच्या निर्यातीचे अनुदान ५ टक्क्यांवरून १० रुपयांनी वाढवले. केंद्राच्या या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरात वाढ व्हायला सुरुवात झाली असून शेतकऱ्याला दर वाढीने दिलासा मिळाला आहे.
ई- कॉमर्सवर चाप
ई कॉमर्सच्या निर्णयावर सरकार आता सक्त भूमिका घेण्यास तयार झाले असून जीवनावश्यक वस्तूची विक्री Amazon.com आणि Walmart या संस्थांची मातृसंस्था असणाऱ्या Flipkart Group थांबवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. किरकोळ विक्रेते आणि स्थानिक व्यापारी यांच्या तक्रारी नंतर हा निर्णय घेण्यास सरकार सारखी डोळे झाक करत होते मात्र आता हा निर्णय घेतला जात असून या माध्यमातून मोदी सरकारने सामान्य व्यापाऱ्यांच्या काळजाला हात घालण्याचा प्रयत्न केला आहे.