BREXIT : पंतप्रधान थेरेसा मे यांना दिलासा, अविश्वास ठराव नामंजूर

लंडन : वृत्तसंस्था – ब्रेक्झिट करार फेटाळल्यानंतर थेरेसा मे यांच्या सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आहे. पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या विरोधात लेबर पक्षाने आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने ३०६ मते पडली आहेत. तर या अविश्वास प्रस्तावाच्या विरोधात ३२५ मते मिळाली आहे. यामुळे त्यांचे सरकार केवळ १९ मतांनी वाचून सध्या तरी सार्वत्रिक निवडणूक टळली आहे.
ब्रेक्झिटमधून बाहेर पडण्यासाठी २९ मार्च ही तारीख निश्चित केली आहे. यासाठी केवळ दोन महिने वेळ उरला आहे. संसदेत या कराराला मान्यता न मिळाल्याने ब्रिटनसाठी युरोपीप महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अडचणीचा ठरला आहे. यामुळे ब्रेक्झिटसाठी आता अतिरिक्त वेळ मागितला जाण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षनेते, मजूर पक्षाचे जेरमी कोर्बीन यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता. यावेळी ३०६ जणांनी ठरावाच्या बाजूने तर ३२५ खासदारांनी विरोधात मतदान केलं. डिसेंबरमध्ये स्वत:च्या हुजूर पक्षाच्या खासदारांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव फेटाळण्यात यशस्वी झालेल्या थेरेसा मे यांना पुन्हा अशा ठरावाला सामोरं जावं लागलं.
यानंतर बोलताना थेरेसा मे यांनी म्हटले आहे की, “आमच्या सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला आहे. आता ब्रेक्झिटवर मार्ग शोधण्यासाठी सर्व संधी उपलब्ध आहेत. ब्रेक्झिट कराराला मान्यता देण्यासाठी खासदारांनी स्वार्थ बाजूला ठेवावा आणि एकजूट आवश्यक आहे.”

विरोधकांची योजना फसली
संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात (हाउस ऑफ कॉमन्स) ब्रेक्झिट कराराच्या बाजूने २०२ मते तर विरोधात ४३२ मते पडली होती. हा निकाल पंतप्रधान थेरेसा मे यांना धक्का देणारा होता. त्यानंतर त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्यात आला होता. मात्र, यात थेरेसा मे यांनी बाजी मारली आहे. सरकारविरोधात मांडण्यात आलेला अविश्वास ठराव नामंजूर झाला आहे. फक्त १९ मतांच्या फरकाने थेरेसा मे यांना सरकार वाचवण्यात यश मिळालं असून यामुळे विरोधकांची पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची योजना फसली आहे. अविश्वास ठराव मंजूर झाला असता तर १४ दिवसांत पर्यायी सरकार बनवावं लागलं असतं. तसं न झाल्यास मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरं जावं लागलं असतं.

२३ जून २०१६ रोजी झालेल्या सार्वमतात ब्रिटनच्या नागरिकांनी ५२ टक्के विरुद्ध ४८ टक्के अशा बहुमताने २८ देशांच्या युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. यामुळे युरोपीय महासंघात कायम राहण्याच्या मोहिमेचे नेतृत्व केलेल्या आणि सार्वमत पुकारलेल्या हुजूर पक्षाचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी दुसऱ्या दिवशी राजीनामा दिला. त्यामुळे युरोपीय महासंघात राहण्याला पाठिंबा दिलेल्या अंतर्गत मंत्री थेरेसा मे या १३ जुलैला पंतप्रधान झाल्या.