नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरण देशाच्या राजकारणातील चर्चेचा विषय आहे. या प्रकरणावर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगचा (CAG) अहवाल दि. १३ फेब्रुवारी राज्यसभेत मांडण्यात आला. केंद्रीय मंत्री पी. राधाकृष्णन यांनी हा अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार मोदी सरकारने राफेल विमानांचा करार केला आहे, तो काँग्रेसप्रणीत यूपीएपेक्षा स्वस्त असल्याचा दावा आहे.
राधाकृष्ण यांनी सादर केलेल्या कॅगच्या अहवालानुसार मोदी सरकारने केलेला राफेल विमान करार २.८६ टक्के स्वस्त आहे. तर तयार राफेल विमानाची किंमत यूपीए सरकारने ठरवलेल्या किमती इतकीच आहे, असंही अहवालात म्हटलं आहे. मात्र असं असलं तरी विमानाच्या किमती जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत.
मोदी सरकारने राफेल विमानं ९ टक्क्यांनी स्वस्त खरेदी केल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे सादर केलेल्या कॅगच्या अहवालामुळे विरोधाकांसारखेच मोदी सरकारने केलेला दावाही खोटा ठरला आहे. कारण कॅगच्या अहवालानुसार विमानं २.८६ टक्क्यांनी स्वस्त दरात खरेदी केल्याचे म्हटलं आहे.
दरम्यान, यूपीए सरकारने १२६ राफेल विमानांचा फ्रान्सशी करार केला होता. मात्र काही कारणास्तव हा करार पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यानंतर २०१६ मध्ये मोदी सरकारने ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार फ्रान्सशी केला. त्यातील खरेदी किमतीत मोदी सरकारने घोटाळा केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आणि तो उचलूनही धरला.
त्यामुळे राफेलसंबधी कॅगचा अहवाल महत्त्वपुर्ण आहे. हा करार तत्कालिन यूपीए सरकारच्या करारापेक्षा स्वस्त आणि फायद्याचा आहे. शिवाय मोदी सरकारने केलेल्या करारामुळे भारताला १७.०८ टक्के रूपायांचा फायदा झाला आहे, असंही अहवालात म्हटलं आहे.
CAG report tabled in Rajya Sabha today: The delivery schedule of the first 18 Rafale aircraft is better than the one proposed in the 126 aircraft deal, by five months. #RafaleDeal pic.twitter.com/9j3vE419sg
— ANI (@ANI) February 13, 2019