नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केरळमध्ये पूरस्थितीवेळी केंद्र सरकारने हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने मदत केली होती. परंतु आता त्या हेलिकॉप्टरच्या वापरांचे बिल केंद्र सरकारने केरळ सरकारला पाठवले आहे. केंद्र सरकारने केरळ सरकारला पाठवलेले हे बिल तब्बल 102 कोटी रुपयांचे आहे. केरळ सरकारला पाठविण्यात आलेले हे बिल पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. सध्या केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार म्हणजेच मोदी-ममता वाद देशभर सुरू असून तो चर्चेचा विषय बनला आहे. त्याचे हे बिलाचे वास्तव आता समोर आले आहे.
केरळमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाल्यानंतर तेथील नागरिकांना वाचवण्यासाठी तसेच अन्नधान्य पूरविण्यासाठी, केरळच्या मदतीसाठी भारतीय सैन्य दलातील हेलिकॉप्टरचा वापर केला होता. अगदी आकाश-पाताळ एक करुन सैन्याचे जवान केरळवासीयांच्या मदतीला धावले होते. केरळला केलेल्या मदतीत वायु दलाचाही मोठा वाटा आहे. वायू दलाने केलेल्या धाडसी कामगिरीची किंमत केंद्र सरकारने केरळ सरकारला मागितली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने केरळ सरकारला 102 कोटी रुपयांचे बिल पाठवले आहे. सदर बिल हे राज्यातील पूरस्थितीवेळी वापरात आणलेल्या हेलिकॉप्टरचे हे बिल असल्याची माहिती सोमवारी राज्यसभेत देण्यात आली असे समजत आहे.
संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केरळमधील पूरस्थितीवेळी भारतीय वायू दलाच्या हेलिकॉप्टरने तब्बल 517 फेऱ्या केल्या. त्यामध्ये 3787 नागरिकांचा जीव वाचवला असून 1350 टन वजनाच साहित्याची देवाण-घेवाण केली आहे. तर, दुसऱ्या 634 फेऱ्यांमध्ये 584 लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवले असून 247 टन सामानाची वाहतूक केली आहे. त्यामुळेच, 102.6 कोटी रुपयांचे बिल केरळमधील राज्य सरकारला पाठविण्यात आले आहे. दरम्यान केरळ सरकारकडून हे बिल केंद्रीय गृह विभागाला पाठविण्यात आले असून या बिलाची तपशीलवार माहिती घेण्याचं सूचवलं आहे असेही समजत आहे.