सरकार १२ वर्षाखालील मुलांवर अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा देण्याच्या तरतुदीवर विचार करत आहे असे मनेका गांधी यांनी या विषयाच्या संदर्भात मागे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाची स्पुर्ती आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केली आहे. भाजप सरकार त्यांना वादाच्या बोहऱ्यात गुर्फटणारे बरेचशे निर्णय निकाली काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण भाजपच्या नेत्यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीची धास्ती वाटू लागली आहे. भाजपने तिहेरी तलाकचे आश्वासन उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीच्या वेळी दिले होते. ते आश्वासन हि पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सरकाने पाऊले उचलली आहेत.
बाल अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात फाशीची तरतूद करण्यासाठी अशालीन आणि अमानवीय घटना देशात घडत असल्याने सरकारला हे पाऊल उचलावे लागत आहे असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात येते आहे. त्याच प्रमाणे कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या अनुषन्गाने संसदेच्या चालू अधिवेशनात अथवा येत्या अधिवेशनात हे दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणायची शक्यता आहे. बाल अत्याचार प्रतिबंधक कायदा हा पॉक्सो कायदा या नावानेही ओळखला जातो. बाल वयातील मुलांवर लैंगिक अत्याचार केले असल्यास अथवा त्यांच्यावर अत्याचार करण्यासाठी दबाव आणल्यास, लहान मुलांची अश्लील क्लिप बनवल्यावर तसेच अशी क्लिप सोबत बाळगल्यावर त्या संबधित व्यक्तीवर या कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येतो. याच कायद्यात दुरुस्ती करून लहान मुलांवर अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीवर आता कठोरातील कठोर शिक्षा म्हणून फाशीची तरतूद करण्याच्या दृष्टीने सरकारने काम सुरु केले आहे.
