शहरातील बेकायदा फ्लेक्स, होर्डींग्ज आणि बॅनरमुळे शहराचे विद्रुपीकरण होत असल्याची याचिका नगररस्ता परिसरातील सामाजिक कार्यकर्त्या कनिज सुकरानी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. परंतू न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बेकायदा होर्डींग्ज, बॅनर आणि फ्लेक्सवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमध्ये असे बेकायदा फलक काढण्यासोबतच संबधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने सर्व राजकिय पक्षांकडून बेकायदेशीररित्या जाहिरात फलक लावणार नाही, अशी शपथपत्रही घेतलेली आहेत. यानंतरही बेकायदेशीररित्या फलक लावणार्‍यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुणे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने मागील काही महिन्यात न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हे दाखल करण्यास सुरूवातही केली आहे. गुन्हे दाखल करताना फलकांवरील छायाचित्र आणि नावांचा आधार घेण्यात येतो. परंतू असे जाहिरात फलक लावल्याची अथवा त्यावर आपली छायाचित्र असल्याची माहिती नसल्याचे छायाचित्र असलेल्या नेत्यांकडून सांगण्यात येते. यामुळे गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रियाही किचकट होवून बसते. परंतू यामुळे न्यायालयाचा अवमान होत आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर महापौर मुक्ता टिळक, स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले आणि क्रिडा समिती अध्यक्ष राहुल भंडारे यांनी आज निवेदन प्रसिद्धीला दिले आहे. त्यामध्ये शहरात बरेच ठिकाणी राजकिय कार्यकर्ते, संस्था पालिकेची परवानगी न घेताच अनधिकृतपणे फ्लेक्स, बॅनर, होर्डींग लावतात. त्यावर आमची संमती न घेताच आमची छायाचित्र वापरतात. परंतू या जाहिराती पाहाणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांना आमच्याच परवानगी हे फलक लावले आहेत, असा गैरसमज निर्माण होत आहे. यासाठी यापुढे कुठल्याही बेकायदा फ्लेक्स, बॅनर, होर्डींगवरील जाहिरातीत आमचे नाव अथवा छायाचित्र वापरू नये. प्रशासनाच्या परवानगीनंतरच असे जाहिरात फलक लावावेत आणि त्यावर आमचे नाव व छायाचित्र छापण्यासाठी आमची संमती घ्यावी. न्यायालयाच्या अवमान होणार नाही, याची संबधितांनी दक्षता घ्यावी अन्यथा संबधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.