नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
नोटाबंदी, जीएसटी असे मोठे निर्णय घेण्याचा धडाका सरकारकडून सुरू असून आता सार्वजनिक वाहतूकीसाठी एक देश एक कर या जीएसटीच्या एक देश, एक कर या तत्त्वाप्रमाणे आता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी देशात एक देश-एक कार्ड ही नवी संकल्पना लवकरच राबविली जाणार आहे, अशी माहिती नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी दिली आहे. ते फ्युचर मोबिलिटी समीट -२०१८ या कार्यक्रमात बोलते होते.
[amazon_link asins=’B00OJZP1OM,B019WFP0T4′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’e5f579f6-b012-11e8-bd69-15d173465b2a’]
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत म्हणाले, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या या संकल्पनेनुसार देशातील सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा ही एकाच माध्यमातून जोडली जाणार आहे. सशक्त वाहतूक यंत्रणा हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. नीती आयोग वाहनांना नव्हे, तर नागरिकांना केंद्रबिंदू ठेवून आम्ही ही योजना आखणार आहोत. रस्ते वाहतुकीचा देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात ४ टक्के वाटा आहे. मात्र, रस्ते वाहतूक ही मोठ्या प्रमाणात जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहे. मोठ्या शहरातील वाढते वायुप्रदूषण, हवामानातील बदल आणि तेल आयातीचा वाढता खर्च यावर मोबिलिटी हा पर्याय आहे. त्याबाबत केंद्र सरकार काम करत असल्याचे नीती आयोगाचे सल्लागार अनिल श्रीवास्तव यांनी यावेळी सांगितले.
‘या’ कारणास्तव रिझर्व्ह बँकेकडून ८.४६ टन सोने खरेदी