शैक्षणिक

मोदी सरकारची गरिबांसाठी आणखी एक खुशखबर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आर्थिक दृष्ट्या मागास लोकांसाठी मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. आर्थिक दृष्ट्या मागास असणाऱ्या गरिबांच्या मुलासाठी मोदी सरकार १२ वी पर्यंतचे शिक्षण केंद्र सरकार मोफत करण्याच्या विचारात आहे. या विषयीचे पत्र मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शिक्षा कार्यकर्त्याला लिहले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ८वी इयत्तेपर्यंत सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. याच कायद्यात दुरुस्ती करून केंद्र सरकार १२ वी पर्यंत शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण केले जाणार आहे.

सदरच्या प्रस्तवावर सध्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय सध्या सकोला अभ्यास करत आहे. सध्या आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शाळेत २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात.

मागील काही दिवसात केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच निर्णयाला अभिरूप हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. गरिबांना भाजपकडे आकर्षित करण्यासाठी मोदी हा मोठा निर्णय घेणार आहे असे राजकीय वर्तुळात सध्या बोलले जाते आहे. नोकरीत आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने कायदा करून घेतला त्यानंतर आता या आरक्षणाची अंमलबजावणी सर्वच राज्यात सुरु झाली आहे.

आर्थिक दृष्ट्या मागास असणाऱ्या लोकांची मोदी सरकारने घेतलेली दखल हि मोदी सरकारला पुन्हा सत्तेत बसवण्यात महत्वाची भूमिका बजावणार आहे असे मत राजकीय जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. सवर्णांना दिलेले १० टक्के आरक्षण अंमलबजावणी करणारे गुजरात पहिले राज्य ठरले आहे. तर तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तरखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यात हि सवर्णांचे १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.

Tags
पूर्ण वाचा

इतर बातम्या