खुशखबर… वाढीव प्रसूती रजेचा अर्धा पगार सरकार देणार !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मातृत्व लाभ कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर काही कंपन्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढल्याच्या वृत्तानंतर सरकारने त्यांचा रोजगार वाचवण्याकरिता एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. प्रसूती रजा १२ ऐवजी २६ आठवडे करण्यात आली. त्यामुळं वाढीव १४ पैकी ७ आठवड्यांचा पगार सरकारकडून देण्यात येणार आहे.
मातृत्व लाभ कायद्यामधील सुधारणांनुसार, प्रसूती रजेचा कालावधी १२ आठवड्यांऐवजी २६ आठवडे करण्यात आला. मात्र, वाढवण्यात आलेल्या १४ आठवड्यांपैकी ७ आठवड्यांचा पगार संबंधित कंपन्यांना देण्याचा प्रस्ताव रोजगार मंत्रालयानं सरकारला दिला आहे, अशी माहिती एका बड्या अधिकाऱ्यानं इंग्रजी वृत्तपत्राला दिली. ज्यांचा पगार १५ हजार रुपयांपर्यंत आहे आणि किमान १२ महिन्यांपासून ईपीएफओचे सदस्य असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठीच ही ‘रिइंबर्समेंट’ असणार आहे. ही योजना सुरुवातीला दिल्ली आणि महाराष्ट्रातच राबवली जाणार आहे, असंही या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या महिलेला सुरक्षाकवच ; मिळणार ‘हा’ अधिकार

२६ आठवड्यांच्या प्रसूती रजेच्या कालावधीत महिला कर्मचाऱ्यांचा रोजगार टिकावा, यासाठी ‘वित्तीय प्रोत्साहन’ योजना आणण्याचा रोजगार मंत्रालयाचा विचार आहे. त्यानुसार, महिला कर्मचाऱ्याला प्रसूती रजेच्या वाढलेल्या १४ आठवड्यांपैकी ७ आठवड्यांचा पगार सरकार आणि उर्वरित ७ आठवड्यांचा पगार कंपनीला द्यावा लागणार आहे. हा अर्धा पगार सरकार कंपनीकडे जमा करणार आहे, असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.