मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – मराठा आरक्षणाला आव्हान दिलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात ६ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी सुरु होणार आहे. या खटल्यात ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे राज्य सरकारची बाजू मांडणार होते मात्र साळवे ६ फेब्रुवारी रोजी उपलब्ध राहणार नाहीत. त्यामुळे काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या सुनावणीवर वकील कोणाला नेमायचे यादृष्टीने राज्य सरकार पुढे पेच पडला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील तगडा वकील शोधण्याच्या कामात राज्य सरकार असल्याचे समजते.
येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने मराठा आरक्षण हा महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळेच मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीत टिकवण्याची सरकार प्रयत्न करत आहे. आरक्षण टिकण्यासाठी चांगला वकील दिला नाही असा ठपका या आपल्या माथी लागू नये म्हणून राज्य सरकार चांगला वकील देण्याचा प्रयत्नात होते. हरीश साळवे यांच्या सारखा नामांकित वकील देऊन सरकार मराठा आरक्षणाचा खटला खात्रीलायक पध्द्तीने जिंकू पाहत होते. परंतु असे न होता सरकारची चिंता वाढत गेल्याचे चित्र सध्या समोर आहे.
हरीश साळवे यांना सुनावणीच्या कामा निमित्त फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात परदेशात जावे लागत असल्याने ते या खटल्यास वकील म्हणून उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. त्याच प्रमाणे ते काही खटल्याच्या सुनावणी साठी दिल्लीत हि थांबू शकतात. म्हणून ते एप्रिल महिन्यापर्यंत उपलब्ध नसणार आहेत. सबब न्यायमूर्ती रणजित मोरे व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाच्या मागील सुनावणी दरम्यान यापुढे नियमित सुनावणी ६ फेब्रुवारीपासून होईल असे सांगितलेले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला काही हि करून पुढील दोन दिवसात वकील नेमणे गरजेचे आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने सध्या महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. थोरात आणि अनिल साखरे हे बाजू मांडत आहेत तर जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहटगी, तुषार मेहता यांची नावे सध्या मराठा आरक्षणाचे वकील म्हणून नेमले जाण्याच्या चर्चेत आहेत.