राजकीय

…तर मोदी ठरले असते पहिले आरोपी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर लोकपाल कायदा लागू केला असता तर राफेल प्रकरणी पहिले आरोपी नरेंद्र मोदी हेच ठरले असते, त्यामुळेच केंद्र सरकारने हा कायदा लागू केला नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरप्पा मोईली यांनी केला आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकपाल नियुक्तीसाठी नुकतेच उपोषण केले होते. त्याचे पडसाद संसदेत उमटले. अर्थसंकल्पावर सोमवारी संसदेमध्ये चर्चा सुरू असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरप्पा मोईली म्हणाले की, ”केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी केलेली आर्थिक तरतूद ही चीनच्या एकूण संरक्षणाच्या तरतुदीचा केवळ पाचवा भाग आहे. आता त्यातील २० टक्के रक्कम ही राफेल विमानांसाठी जाईल. त्यातून सरकारचा कमकुवतपणा उघड झाला आहे. मला वाटते म्हणूनच सरकार लोकपाल विधेयक लागू करत नाही. जर लोकपाल विधेयक लागू झाले तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच पहिले आरोपी ठरू शकतात. त्यामुळेच ते सध्या घाबरले आहेत. तसेच या प्रकरणाची जेपीसी चौकशीही करण्यात आलेली नाही.”
मोईली पुढे म्हणाले की,”पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज वाचू शकतात, पण उद्या नाही. पंतप्रधान सर्वांविरोधात इडी आणि सीबीआयचा वापर करत आहेत. मात्र राफेल किंवा अन्य कुठल्याही शस्त्रास्त्रांची खरेदी करण्याविरोधात काँग्रेस पक्ष नाही. तुम्ही ७० वर्षांहून अधिक अनुभव असलेल्या एच ए एल सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही ” असे वीरप्पा मोईली म्हणाले.
दरम्यान, भारतीय हवाईदलासाठी दस्सॉल्ट या फ्रेंच कंपनीकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा ७.८७ युरो खर्चाचा करार फ्रेंच सरकारशी करण्याच्या काही दिवस आधी मोदी सरकारने अशा प्रकारच्या करारांमध्ये एरवी नियमितपणे समाविष्ट केली जाणारी एकूण आठ कलमे मोदी सरकारने ऐनवेळी वगळली, असा दावा ‘दि हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकाने सोमवारी केला.

या व्यवहारासंबंधीच्या सरकारी फायलींमधून उपलब्ध झालेल्या नव्या माहितीवरून ही बाब स्पष्ट होत असल्याचे वृत्त या दैनिकाने प्रसिद्ध केले. विशेष म्हणजे या खरेदीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने नेमलेल्या अधिकृत वाटाघाटी समितीच्या चर्चा अपूर्ण असतानाच पंतप्रधान कार्यालयातून सूत्रे फिरू लागल्यानंतर प्रस्तावित करारात करायचे हे बदल घाईघाईने मंजूर केले गेले.
Tags
पूर्ण वाचा

इतर बातम्या