नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकार येत्या फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. नोकरदार वर्गाचं पाच लाखांपर्यंतचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याच्या हालचाली केंद्राने सुरू केल्या आहेत. याशिवाय, वैद्यकीय आणि परिवहन भत्ता देखील पुन्हा सुरू केला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे मध्यम वर्गातील नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मध्यम वर्गीय नोकरदार वर्गाला खुश करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली लवकरच आयकराच्या मर्यादेत दुपटीने वाढ करणार असल्याची घोषणा करणार आहेत. सध्या अडीच लाख रुपयांपर्यतचं उत्पन्न करमुक्त आहे. जीएसटीमध्ये लहान व्यापार्‍यांना सूट देत सरकारने दिलासाही दिला आहे. त्याच पार्श्‍वभूमीवर देशात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या मध्यमवर्गास दिलासा देण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सध्या अडीच लाखपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असल्यास कर भरावा लागत नाही. तर अडीच ते पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना ५ टक्के कर भरावा लागतो. पाच ते दहा लाख रुपये उत्पन्न असल्यास २० टक्के कर आकारला जातो. तर १० लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यांना ३० टक्के कर भरावा लागतो. ऐंशी वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्तींचं ५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न सध्या करमुक्त आहे.
यातील पहिल्या रचनेत बदल करून ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना करमुक्त करण्याचा विचार केंद्र सरकारने केला आहे. याशिवाय, गेल्या वर्षी ५ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चासाठी १५ हजार तर परिवहन खर्चासाठी १९,२०० रुपयांचा भत्ता रद्द करून थेट २० हजारांच्या कपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करून पुन्हा एकदा वैद्यकीय आणि परिवहन भत्ता सुरू करण्याचा केंद्राचा विचार आहे, अशी सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे.
२८ फेब्रुवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली अर्थसंकल्प सादर करतील. यामधून कॉर्पोरेट कर कमी करण्याचाही प्रयत्न सरकारकडून केला जाणार आहे.