नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – प्राप्तिकर विवरण पत्र (इन्कम टॅक्स डिटेल्स) भरल्यानंतर त्यामध्ये जर परतावा मिळण्याचे संबंधित करदात्याने सूचित केले असेल, तर त्याला एका दिवसांत परतावा (रिफंड) मिळू शकणार आहे. यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या नवीन प्रकल्पाची सुरुवात २०२० पासून होणार आहे.
प्राप्तिकर विवरणपत्राची छाननी अवघ्या एक दिवसात करणाऱ्या एकात्मिक ‘ई-फायलिंग’ आणि केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्राच्या निर्मितीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. ४ हजार २४१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या या प्रकल्पामुळे प्राप्तिकर संकलन आणि कर परताव्याचे काम सुलभ आणि झटपट होण्याची अपेक्षा आहे. सध्याचे प्राप्तिकर ई-फायलिंग पोर्टल व केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र यांना एकत्र करून हे नवे प्रक्रिया केंद्र निर्माण करण्यात येत आहे. ही नवी सुविधा निर्माण करण्यासाठी १८ महिने लागतील आणि आणखी तीन महिन्यांच्या चाचणीनंतर ते सुरू होईल. २१ महिन्यांनंतर हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यावर प्राप्तिकर परतावा अवघ्या एक दिवसात मिळू शकेल.
सध्या प्राप्तिकर विवरण पत्र भरल्यानंतर जर संबंधित प्राप्तिकरदात्याने त्यामध्ये परतावा मागितला असेल, तर तो त्याच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा होण्यास ६३ दिवसांचा कालावधी लागतो. पण यापुढे इतका वेळ लागणार नाही. प्राप्तिकरदात्याने विवरण पत्र भरल्यानंतर एका दिवसात त्याला परतावा मिळू शकणार आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी ही माहिती दिली. या स्वरुपाची व्यवस्था निर्माण करून सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीला विशेष भत्ता देण्याचा सरकार विचार करते आहे. त्याचवेळी परतावा ३० दिवसांच्या आत दिला गेला नाही, तर संबंधिताकडून दंडही आकारण्यात येईल.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, इन्फोसिस कंपनीला ही व्यवस्था उभारण्याचे कंत्राट देण्यात आले असून, यासाठी कंपनीने १८ महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. पण पुढच्या वर्षीचे प्राप्तिकर विवरण पत्र भरताना ही व्यवस्था अमलात आलेली असेल, अशी आशा प्राप्तिकर खात्याने व्यक्त केली आहे.