नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आपल्या वेगवेगळ्या पोस्टमुळे नेहमी वादाच्या भोवऱ्यात राहिलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी आणखी एक खळबळ उडवून दिली आहे. सीबीआयचे महासंचालक आलोक वर्मा यांची उचलबांगडी करण्यात आलेल्या सिलेक्ट कमिटीत सरन्यायाधीशांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थितीत राहिलेले न्यायमूर्ती सिकरी यांचे नेमके काय मत होते, याविषयी ही पोस्ट आहे. सीबीआयचे महासंचालक आलोक वर्मा यांची मोदी सरकारकडून उचलबांगडी करण्यात आल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांच्या सिलेक्ट कमिटीकडून 2-1 बहुमताने निर्णय घेण्यात आला. सरन्यायाधीशांचे प्रतिनिधी म्हणून न्यायमूर्ती सिकरी या बैठकीला उपस्थित होते.
आलोक वर्मा यांना निलंबित करण्यात आलेले नसून त्यांची केवळ त्यांच्या श्रेणीनुसार बदली करण्यात आली असल्याचा सिकरी यांचे मत असल्याचे काटजू यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये दावा केला आहे.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी फेसबुकवर सविस्तर पोस्ट लिहीली आहे. आलोक वर्मा यांना पदावरून हटवल्यानंतर याविषयी अनेकांनी माझ्याशी संपर्क साधला. आलोक वर्मा यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी का देण्यात आली नाही? असा अनेकांचा प्रश्न होता. त्यामुळे न्या. सिकरी यांच्याशी बातचीत करुन मी माहिती घेतली. तसेच ही माहिती फेसबुकवर पोस्ट करण्यासाठी त्यांची परवानगीही घेतली, असे काटजू यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये लिहीले आहे.
न्या. सिकरी यांनी सांगितलेले सहा मुद्दे काटजू यांनी या पोस्टमध्ये मांडले आहेत. ‘आलोक वर्मा यांच्यावरील गंभीर आरोपांची चौकशी पुर्ण होण्यापूर्वी त्यांना सीबीआय संचालक पदावरून हटवण्यात यावे. तसेच श्रेणीनूसार दुसऱ्या पदावर त्यांची बदली करण्यात यावी असे न्या. सिकरी यांचे मत होते. वर्मा यांना निलंबित करण्यात आल्याचे काही लोक म्हणत आहेत. परंतू त्याना निलंबित करण्यात आलेले नसून त्याच श्रेणीच्या दुसऱ्या पदावर त्यांची बदली करण्यात आली आहे. सुनावणी न करता कोणालाही पदावरून हटवले जाऊ शकत नाही. परंतू निलंबित केलक जाऊ शकते. निलंबित करुन चौकशी सुरु ठेवणे ही सर्वसाधारण बाब आहे’, असे या पोस्टमध्ये लिहीले आहे.