‘त्या’ मृत्यूप्रकरणाची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवा, हायकोर्टात याचिका

नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाइन – जस्टिस लोहिया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणातील पुरावे, महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे सुरक्षित ठेवावे, नष्ट करू नये किंवा कागदपत्रांसोबत छेडछाड करू नये, याकरिता ॲड. सतीश उके यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी ॲड. उके यांनी काही प्रार्थना हायकोर्टाला केल्या आहेत. त्यामुळे न्या. प्रदीप देशमुख आणि न्या. रोहीत देव यांनी आठवडाभरात त्यांना सुधारित प्रार्थना अर्ज सादर करण्याचे आदेश दिलेत. याप्रकरणी दोन आठवड्यांत सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, ॲड. सुनील मनोहर यांनी हायकोर्टाला सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने जस्टीस लोहिया प्रकरण निकाली काढले आहे. त्यामुळे या विषयावरील याचिका येथे दाखल करता येणार नाही. हा विषय नव्याने येथे सुरू करण्यात येईल, असेे सांगून त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय वाचून दाखविला. याचिकाकर्ते ॲड. उके यांचे म्हणणे आहे की, सुप्रीम कोर्टासमक्ष याचिका होती. ती याचिका त्रयस्थ व्यक्तीने दाखल केली होती. ही याचिका जनहित याचिका होती. याप्रकरणामुळे व्यथित व पीडित असल्यामुळे आपण दाखल केलेली याचिका ही रिट याचिका आहे. त्यामुळे आपण सुप्रीम कोर्टात पक्षकार नव्हतो. त्यामुळे त्या प्रकरणातील ऑर्डर येथे लागू होणार नाही.

या याचिकेत आपण प्रार्थना केल्या आहेत. ते कागदपत्रे सुप्रीम कोर्टासमक्ष नव्हते. ते कागदपत्रे दाखल करण्यात आले नाही. जस्टिस लोहिया हे नागपुरात एका लग्नाकरिता आले होते, तर विधी व न्याय विभागाने २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी पत्र दिले आहे. या पत्रानुसार ते नागपुरात सरकारी कामानिमित्त आले होते. त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी विनय जोशी होते. कर्तव्यावर असताना त्यांचा मृत्यू झाला आहे. यासंदर्भात माहिती असणारे वकील श्रीकांत खंडाळकर आणि निवृत्त न्यायाधीश ठोंबरे यांचाही संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. तसेच आपणालाही ठार मारण्याच्या धमक्या व आपल्या कार्यालयावर अपघात घडविण्यात आला आहे. खोट्या प्रकरणात आपणाला फसविण्यात आले आहे. त्यामुळे आपण पीडित असून हायकोर्टात व्यक्तिगत याचिका दाखल करू शकतो. तसेच आपणाला इतर न्याय निर्णय बंधनकारक असणार नाही.

त्यांच्या राजकारणाला ब्रेक लावण्यासाठीच युतीची गरज : रावसाहेब दानवे 

या प्रकरणातील कागदपत्रे सुरक्षित राहण्याकरिता याचिका दाखल केली आहे, असे ॲड. उके यांनी सांगितले. दोन्ही बाजू ऐकून हायकोर्टाने त्यांनी केलेली प्रार्थना अपूर्ण असल्याचे सांगून त्यांना सुधारित व विस्तृत स्वरूपात प्रार्थना दाखल करण्याकरिता एक आठवड्याचा अवधी दिला. सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनी तर ॲड. उके यांनी आपली बाजू स्वत: मांडली.