कोल्हापुरात वकिलांचे कामकाज बंद

कोल्हापूर : पोलीसनामा ऑनलाइन – मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात व्हावे या मागणीसाठी पाच वर्षांपासून वकील संघटनांनी आंदोलनाची मोट बांधली आहे. राज्य सरकारकडून केवळ आश्वासनांची खैरात केली जात आहे. त्यामुळे आता आर या पारची लढाई करण्याचा निर्णय वकिलांनी घेतला आहे. २७ जानेवारीपासून बेमुदत कामकाज बंद केले जाणार असून, टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाणार असल्याची माहिती बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रशांत चिटणीस यांनी बैठकीत दिली.

उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींची नेमणूक झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी केवळ कोल्हापूरचे नाव टाकून राज्य मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव सादर केला जाईल, आपण निश्चिंत राहावे, असे आश्वासन तीन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खंडपीठ कृती समितीला दिले होते. मुख्य न्यायमूर्तींची नेमणूक होऊन महिना झाला तरी मुख्यमंर्त्यांना वचनाची आठवण झालेली नाही. भेट घेण्याचा प्रयत्न केला तरी ते भेटत नाहीत. त्यामुळे वकील संघटना आता आक्रमक बनल्या आहेत. यापुढे आंदोलन करूनच आपला हक्क मिळवायचा, असे त्यांनी ठरवले आहे.

आगामी आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी जिल्हा न्यायालयातील शाहू सभागृहात वकिलांची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली होती. बैठकीला बारचे सर्व सदस्य, ज्येष्ठ वकील, खंडपीठासाठी लढा देणारे सर्व वकील उपस्थित होते. सरकारच्या फसव्या घोषणांना यापुढे बळी न पडता आंदोलन करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. याला सर्वच वकिलांनी मंजुरी दिली आहे. बुधवार, दि. १६ रोजी महापौर सरिता मोरे यांची भेट घेऊन चर्चा केली जाणार आहे. एक दिवसाचा कोल्हापूर बंद करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेतला जाणार आहे. त्याची तारीख कृती समितीच्या बैठकीत ठरवली जाणार आहे.

दि. १७ रोजी जिल्ह्यातील सर्व वकील न्याय संकुल इमारतीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढणार आहेत. मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंर्त्यांना पाठवण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्याकडे देणार आहेत. २६ रोजी न्यायालयाच्या आवारात ध्वजवंदना केली जाईल. त्यानंतर २७ जानेवारीपासून जिल्ह्यातील सर्व वकील कामकाजापासून बेमुदत अलिप्त राहणार आहेत. ३० रोजी वकील आपली सनद परत करणार आहेत. अशा प्रकारचे तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले.