नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – दोन दिवसांपूर्वीच मोदी सरकारने देशातील सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देऊन सर्वसामान्य नागरिकांची मने जिंकली आता पुन्हा एकदा मोदी सरकार देशातील गोरगरीब जनतेला आनंदाची बातमी देणार आहे. ज्या नागरिकांचा समावेश १० टक्के आरक्षण असलेल्या सवर्ण वर्गात होणार आहे त्यांना आता मोदी सरकारकडून ‘पेट्रोल पंप’ आणि ‘कुकिंग गैस’ एजन्सी आरक्षण कोटा देणार आहे. अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. आगामी लोकसभा २०१९ निवडणुकीसाठीचा हा मोदी सरकारचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ असल्याचे बोलले जात आहे. सरकारी आधिकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या बाबतीत कंपन्या केंद्र सरकारने दिलेल्या आरक्षण नीतीनुसार ह्या सुविधा देणार आहे, अशी माहिती आहे.
याबाबतीत सरकारी अधिकारी म्हणाले की, सवर्ण आरक्षण आता मंजूर झाले आहे. पण हे आरक्षण लागू झाल्यानंतर ईडब्ल्यूएस श्रेणी ला १० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव देण्यात येईल त्यानंतर योग्यवेळी ‘पेट्रोल पंप’ आणि ‘कुकिंग गॅस’ एजन्सी नियोजित कोट्यानुसार वितरित केली जाईल. मात्र पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मात्र याला अजून कोणतीच पुष्टी दिली नाही. आधिकऱ्यानी सांगितले की, राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर लवकरच याबाबतची आधीसूचना जारी केली जाईल.
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मध्ये आधीपासूनच अनुसूचित जाती ,जमाती आणि ओबीसी करिता ठराविक आरक्षण कोटा आहे. पण आता यात नव्याने मंजूर झालेल्या १० टक्के सवर्ण नागरिकांचा देखील समावेश असणार आहे.
पेट्रोल पंप आणि एलपीजीची एजन्सी ओबिसी कोट्याकरिता देण्यासाठी यापूर्वी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकार ने २० जुलै २०१२ मध्ये केली होती. सध्या याच प्रकारे २२.५ टक्के एससी आणि एसटी करिता तसेच २७ टक्के ओबीसी साठी आहे. तर सामान्य लोकांसाठी 50.5 टक्के आहे. पण ही टक्कीवारी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड आणि मिजोरम येथे वेगळी आहे. पूर्वेकडील राज्यात किरकोळ दुकानांकरिता आरक्षण सामाजिक -आर्थिक स्थितीनुसार वेगवेगळे आहे.