पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – गोबर -रुबेलाचं समूळ उच्चाटन करण्यासाठी देशभरात गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिम राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात गेल्या महिनाभरात ० ते १५ वयोगटातील सुमारे तीन कोटी मुलांच्या लसीकरणाचे उद्दिष्ट होते मात्र या मोहिमेत केवळ २.५२ कोटी मुलांना ही लस देण्यात आली आहे. या लसीकरण मोहिमेदरम्यान काही विद्यार्थ्यांना लसीकरणामुळे रिऍक्शन देखील आल्याच्या घटना घडल्या होत्या. लसीकरणाबाबत शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांची भूमिका निराशाजनक असल्याने काही शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गोवर-रुबेला लसीकरण झालं नसल्याचं निदर्शनास आले. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेला ३१ जानेवारी, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे आणि मुख्याध्यापकांनी सहकार्य करावं, अशा सूचना देण्यात आल्यात. राज्य सरकारच्या शिक्षण आयुक्तांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना निवेदन काढलं आहे.
या निवेदनानुसार,
–लसीकरण न झालेल्या किंवा कमी झालेेल्या शाळांमध्ये पुन्हा लसीकरण मोहीम राबवावी
–३१ जानेवारी, २०१९ पर्यंत लसीकरण मोहिम १०० टक्के पूर्ण करण्याचं नियोजन करावं
–मुख्याध्यापक आवश्यक सहकार्य करत नसल्यास आवश्यक ती कार्यवाही करावी
३१ जानेवारी, २०१९ पर्यंत मुदत वाढवली
यासंदर्भात बोलताना राज्याचे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी सांगितलं, ‘‘गोवर आणि रूबेला लसीकरण मोहिमेचं १०० टक्के उद्दिष्ट गाठणं गरजेचं होतं. मात्र काही शाळांनी योग्य पद्धतीनं प्रतिसाद न दिल्यानं हे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकलं नाही. याबाबत लसीकरण मोहिमेला सहकार्य न केल्याप्रकरणी काही शाळांच्या मुख्याध्यापकांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. अधिकाधिक मुलांचं लसीकरण व्हावं, यासाठी लसीकरणाची मुदत ३१ जानेवारी, २०१९ पर्यंत वाढवली आहे. याद्वारे शिक्षकांनी सहकार्य करावं अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय शाळेतील मुख्याध्यापकांवर कारवाई करायची का? हे अद्याप ठरलेलं नाही.’’
पालकांवर आम्ही जबरदस्ती करू शकत नाही: मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव
मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडिज म्हणाले की, ‘‘गोवर आणि रुबेला लसीकरण ही राष्ट्रीय मोहीम आहे. पोलिओ शून्यावर आणण्यासाठी कित्येक वर्ष लागली, तर गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिमेचं एका महिन्यात १०० टक्के उद्दिष्ट कसं पूर्ण होईल? एका महिन्यात ८० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झालं, त्यामुळे ही मोहिम अपयशी ठरली असं म्हणता येणार नाही. याशिवाय लसीकरणाबाबत गैरसमजुतीमुळे लसीकरण न करणाऱ्या पालकांवर आम्ही जबरदस्ती करू शकत नाही. तसेच हृदयविकार, एचआयव्ही, दमा किंवा दिव्यांग मुलांना लसीकरण करता येत नाही.’’
‘‘शिक्षण आयुक्तांनी निवेदन काढून लसीकरण मोहिमेचं उद्दिष्ट गाठू न शकल्यास शाळेतील मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरलं आहे, हे चुकीचं आहे. कुठल्याही मुख्याध्यापकावर कारवाई झाल्यास आम्हीसुद्धा कायदेशीर लढा देऊ. इतकंच नाहीतर हे राष्ट्रीय काम असून यापुढे सरकारच्या अशा कुठल्याही मोहिमेत आम्ही सहभाग घेणार नाही’’, असंही रेडिज म्हणाले.