मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – न्यायालयीन कार्यवाहीला कंटाळलेल्या अल्पवयीन मुलीने न्यायालयातून खटला मागे घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली असता न्यायालयाने हा खटला मागे घेण्याला मनाई केली आहे. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पोक्सो) त्या मुलीची मागणी मान्य करता येत नाही अशी सबब न्यायालयाने देत त्या मुलीची मागणी फेटाळून लावली आहे. या खटल्याची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरु आहे.
या खटल्यातील मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाला असून त्या अत्याचारातून तिला एका बाळाला देखील जन्म द्यावा लागला आहे. बाळाचा जन्म झाल्यावर त्या पीडित मुलीने त्या बाळाला सांभाळण्यासाठी असमर्थता दाखवली. त्यानंतर ते बाळ त्या मुलीने एका अनाथ आश्रमाला दत्तक दिले आहे. त्यानंतर या मुलीने स्वतः दाखल केलेला गुन्हा न्यायालयाने रद्द करावा अशी मागणी केली आहे. ती मागणी आता न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
या प्रकरणातील पीडित मुलगी पदवीच्या पहिल्या वर्षात शिकत आहे. त्या बाळाचे संगोपन करण्यासाठी आपली तयारी नाही असे म्हणत त्यामुलीने त्या बाळाची जबाबदारी झटकली आहे. आपणाला शिक्षण घ्यायचे आहे म्हणून या बाळाचा आपण सांभाळ करू शकत नाही म्हणून या मुलीने बाळा पासून मुक्ती मिळवली आहे.
माझ्या वर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला अटक करणे शक्य नाही असे पोलिसांनी सांगितले आहे. म्हणून मग खटला चालवून तरी काय फायदा होणार आहे असे म्हणून त्या मुलीने न्यायालयाकडे खटला रद्द करण्याची मागणी केली त्यावर न्यायायाने तो खटला रद्द केला जाऊ शकत नाही असे म्हणत खटला मागे घेण्यास नकार दिला आहे. या मुलीने बलात्कार करणाऱ्या आरोपी बद्दल कसलीच माहिती दिली नाही म्हणून या खटल्यात आरोपीला पकडणे शक्य होत नाही असे पोलीसांच्या न्यायालयात सांगितले आहे.
न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने या खटल्याचे काम पहिले आहे. पोलिसांच्या वतीने आरोपीला पकडण्याबाबत दिलेल्या माहिती बद्दल असमाधान व्यक्त केले आहे. तर हा गुन्हा बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पोक्सो) दाखल करण्यात आला असल्याने हा खटला रद्द करता येत नाही असा हि न्यायालयाने पुनरोच्चार केला आहे.