मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वीच ‘आता आंदोलन करू नका, १ डिसेंबरला जल्लोष करा’; असे वक्तव्य केले होते. हे वक्तव्य करून सभागृहाचा निश्चितच हक्कभंग केलेला आहे. या कारणामुळे येत्या अधिवेशनात आम्ही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणत आहोत’, अशी भूमिका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केली आहे.
याबरोबरच अहवाल सादर करण्यापूर्वीच मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी अहवालाबाबत प्रसारमाध्यमांना मुलाखती दिल्या. हा देखील सभागृहाचा हक्कभंग असून त्यांच्याविरोधातही हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला जाणार असल्याचेही विखे पाटील म्हणाले.
सकल मराठा क्रांती मोर्चाचा आझाद मैदानातील आमरण उपोषणाचा आजचा १६वा दिवस आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज आझाद मैदानात उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हक्कभंगाच्या मुद्द्यासह मराठा आरक्षणावरून त्यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल अजून सभागृहात सादर व्हायचा आहे, असे असताना मुख्यमंत्री त्या अगोदरच काही विधानं करत असतील, तसेच आयोगाचे सदस्य त्याबाबत काही विधानं करत असतील, तर निश्चितच हा सभागहाचा हक्कभंग केला आहे, असे म्हणत हे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत बेजबाबदारपणे वागत असल्याचा हल्ला विखे पाटील यांनी चढवला आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार वेळकाढूपणा काढत असून या प्रकरणी आगामी अधिवेशनात आम्ही सरकारला याचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही’, असे विखे पाटील यांनी जाहीर करत अधिवेशनात विरोधकांचा रोख काय असेल याचे संकेत दिले.
‘सरकार समाजात तेढ निर्माण करण्याचं काम करतंय’
‘मराठा समाजाने केलेल्या मागण्या काही नव्या नाहीत, सरकारनं मनात आणलं तर ते दिलेली आश्वासन पूर्ण करू शकतात, मात्र सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही. सरकारने वेळोवेळी लेखी आश्वासनं दिलेली आहेत. सरकार ती आश्वासनं उद्याही पूर्ण करू शकतं. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करून देखील सरकार त्यावर काही निर्णय घेत नाही. हा प्रश्न तसाच भिजत ठेवून सरकारला मराठा समाजावर दहशत ठेवायची आहे’, असा आरोपही विखे पाटील यांनी केला. सरकारची वर्तणूक पाहता सरकारला समाजात तेढ निर्माण करायची आहे हे स्पष्ट होत असल्याचंही ते म्हणाले.
यावेळी विखे पाटील यांच्याशी चर्चा करताना उपोषणकर्त्यांनी सरकारबाबत नाराजी व्यक्त केली. उपोषणाचा १६वा दिवस असतानाही सरकारने आम्हाला चर्चेला बोलवायला हवे होते असेही त्यांचे म्हणणे होते.