नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सीबीआय विरुद्ध सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला मोठा झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे आलोक वर्मा पुन्हा सीबीआयचे संचालक म्हणून रुजू होणार आहेत. आलोक वर्मा यांचा कार्यकाळ जानेवारी अखेरपर्यंत आहे. मात्र आलोक वर्मा कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही. सीबीआयमध्ये सुरु असलेल्या वादावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, निवड समितीने तथ्यांच्या आधारावर विचार करावा.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई सुट्टीवर आहेत. त्यामुळे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी निकालाचे वाचन केले़ याआधी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी सीबीआय वादाच्या प्रकरणांची सुनावणी केली आहे.
केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने सक्तीच्या रजेवर पाठवले, त्याविरोधात सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी निकाल दिला. ६ डिसेंबर २०१८ रोजी आलोक वर्मा, केंद्र सरकार आणि सीव्हीसीची बाजू ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवला होता.
आलोक वर्मा यांना केंद्र सरकारने सक्तीच्या रजेवर पाठविल्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप केला होता. आलोक वर्मा यांनी राफेल विमान खरेदीच्या कराराची चौकशी सुरु केल्यामुळेच त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने पंतप्रधान मोदी यांनाच ही चपराक मिळाली असल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे.
आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यात भ्रष्टाचारावरुन सुरु झालेला वाद सार्वजनिक झाल्यानंतर केंद्र सरकारने दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. तर संयुक्त संचालक एम. नागेश्वर राव यांना सीबीआयचे प्रभारी प्रमुख बनवण्यात आले होते.
आलोक वर्मा यांनी २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालायात याचिका दाखल करुन तीन आदेश फेटाळण्याची मागणी केली होती. यामध्ये एक आदेश केंद्रीय सतर्कता आयोग आणि दोन आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने जारी केले होते. केंद्रीय सतर्कता आयोगाने या आदेशात आपल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केल्याचा आरोप वर्मा यांनी केला आहे. या आदेशात अनुच्छेद १४, १७ आणि २१ उल्लंघन झाल्याचा दावा वर्मा यांनी केला आहे.
हैदराबादमधील उद्योगपती सतीश बाबू सना यांच्या तक्रारीवरुन सीबीआयने आपल्या संस्थेतील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अधिकाऱ्यावर लाच घेतल्याचा ठपका ठेवला आहे. अस्थाना यांना गेल्या वर्षी जवळपास तीन कोटी रुपये दिल्याचा दावा एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. सना यांचा हा दावा सीआरपीसी कलम १६४ नुसार न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवण्यात आला, जो कोर्टाला मान्य असेल.
मोईन कुरेशीकडून ५० लाख रुपये घेतल्याप्रकरणी सना हे देखील चौकशीच्या घेण्यात होते. या प्रकरणाच्या एसआयटीचे नेतृत्त्व अस्थाना यांच्याकडे होतं. सीबीआयचे विशेष संचालक आणि १९८४ च्या बॅचचे गुजरात केडरचे भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी अस्थाना मांस व्यापारी कुरेशीविरोधात सुरु असलेल्या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. कुरेशीवर मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचारासह अनेक आरोप आहेत.
अस्थाना यांनी सीव्हीसी म्हणजेच केंद्रीय सतर्कता आयोगाला पत्र लिहून आपली बाजू मांडली आहे. सीबीआयच्या संचालकांनी अजय बस्सी नावाच्या एका अशा अधिकाऱ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात नियुक्ती केलीय, ज्याला नियम मोडण्यासाठी ओळखळे जाते. आपल्याला फसवण्यासाठी हा आरोप करण्यात आलाय, असं पत्रात त्यांनी म्हटले आहे.
अस्थाना यांच्याकडे अनेक हायप्रोफाईल प्रकरणांची चौकशी आहे. ज्यामध्ये ऑगस्टा वेस्टलँड चॉपर घोटाळा आणि उद्योगपती विजय मल्ल्या कर्ज प्रकरणाचाही समावेश आहे.