सोशल मीडिया माध्यम असणाऱ्या ट्विटरला चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. मात्र ट्विटरने तत्काळ हजर राहण्यास नकार दिला होता. परंतु ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांचे पथक चौकशीसाठी संसदेत दाखल झाले. यात ट्विटरच्या भारतातील प्रतिनिधींचा समावेश आहे. सोशल मीडिया व्यासपीठावर नागरिकांचे हक्क अबाधित राहावेत यासाठी समन्स बजावण्यात आले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्विटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅक डॉरसे आणि वरिष्ठ अधिकारी यांना उपस्थित राहण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती. मात्र, आजही ही बैठक झाली नाही. कारण या पथकात ट्विटरचे सीईओ अथवा कोणीही वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश नव्हता. सोशल मीडिया व्यासपीठावर नागरिकांचे हक्क अबाधित राहावेत यासाठी संसदीय समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी १ फेब्रुवारीला अधिकृत पत्र पाठवून समन्स बजावले होते. याआधी संसदीय समितीची बैठक ७ फेब्रुवारीला अपेक्षित होती. परंतु ती तेव्हा झाली नाही. यानंतर ती बैठक आज होणार होती.
दरम्यान आयटी विभागाच्या संसदीय समितीने १ फेब्रुवारीला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘टि्टरच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना समितीसमोर उपस्थित राहावे लागेल.’ परंतु यावर ट्विटरने आपली प्रतिक्रिया देत सांगितले की, ‘संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी केवळ १० दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे आणि नोटीसचा कालावधी सुद्धा कमी आहे.’