राजकीय

पिंपरी पालिकेच्या नियोजित ‘झोपू’ योजनेमुळे दापोडीकर संतापात, स्थानिक नेत्यांची अजित पवारांकडे धाव

याअंतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर दापोडीतील पाच झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे

पिंपरी : पोलीसनामा ऑनलाइन – शहरातील ७१ पैकी ६२ झोपडपट्टयांसाठी तीन हजार कोटी खर्च करून पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या विचाराधीन आहे. पिंपरी पालिकेच्या वतीने तब्बल तीन हजार कोटी रूपये खर्च करून शहरातील झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रकल्पाला पिंपरी महापालिका विचारात घेत आहे. याअंतर्गत प्रायोगिक तत्त्वावर दापोडीतील पाच झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. तथापि, दापोडीकरांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. आमच्या पैकी कोणालाही विश्वासात न घेता राबवण्यात येणारा हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी भूमिका स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही घेतली आहे.
प्रकल्पा बाबतचे प्राथमिक सादरीकरण पालिका मुख्यालयात नुकतेच झाले. असून प्रायोगिक तत्त्वावर दापोडीतील भीमनगर, लिंबोरे वस्ती, महात्मा फुलेनगर, गुलाबनगर आणि सिद्धार्थनगर या पाच झोपडपट्टय़ांमध्ये पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी  ९१० कोटी रूपये खर्च येईल असा अंदाज वर्तवला जातो आहे. असा प्रस्ताव आधी शहर सुधारणा समितीला दिला जातो. शहर सुधारणा समितीने मंजूर केला आहे. दरम्यान, या पुनर्वसन प्रकल्पास स्थानिकांनी तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. दापोडीत घेण्यात आलेल्या जनसभेत नागरिकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. आम्हाला विश्वासात घेतले नाही, लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवले आहे, प्रस्तावित घरांचा आकार खूपच लहान आहे, पुनर्वसन काळात आम्ही रहायचे कुठे, असे विविध मुद्दे नागरिकांनी उपस्थित केले आहेत. याबाबतची माहिती देण्यासाठी कोणीही पुढे येत नसल्याची रहिवाशी तसेच लोकप्रतिनिधींची तक्रार आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे स्थानिक नगरसेवक रोहित काटे व राजेंद्र बनसोडे यांनी याप्रकरणी पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर तसेच अजित पवार यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
पुनर्वसन प्रकल्पातील झोपडपट्टय़ा – भीमनगर, लिंबोरे वस्ती, महात्मा फुलेनगर, गुलाबनगर, सिद्धार्थनगर (सर्व दापोडी)
अंदाजित खर्च ९१० कोटी
जागा मालकांना मोबदला ४० टक्के
सदनिकेचे क्षेत्रफळ – २६९ चौरस फूट (३६ इमारती)
पुनर्वसन प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न होत असून तो यशस्वी होणार नाही. नागरिक, जागामालक, लोकप्रतिनिधी कोणालाही विश्वासात घेतलेले नाही, त्यामुळे प्रकल्प होऊ देणार नाही. सर्वाची सहमती आवश्यक आहे.
Tags
पूर्ण वाचा

इतर बातम्या