पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – पुणेकरांवर पाणीपट्टी आणि करवाढीचा बोजा लादताना महत्वाच्या योजना गती देण्याचे आश्वासीत करणारे ६ हजार ८५ कोटी रुपयांचे २०१९ -२० चे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी आज स्थायी समितीला सादर केले.
याप्रसंगी महापौर मुक्ता टिळक, उपमहापौर डॉ. सिदार्थ धेंडे, स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक, सभागृह नेते योगेश मुळीक, गटनेते अरविंद शिंदे, संजय भोसले, चेतन तुपे, अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा, रुबल अगरवाल, राजेंद्र निंबाळकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अंदाजपत्रकाच्या सदरीकरणा दरम्यान आयुक्त सौरभ राव यांनी पुणे शहराच्या सद्यस्थिती बद्दल माहिती देताना ‘राहण्यायोग्य’ शहर म्हणून वरचे स्थान मिळालेल्या पुण्यासाठीच्या भविष्यातील योजनांना पाठबळ देण्यावर भर देण्यात आल्याचे नमूद केले. यामध्ये एचसीएमटीआर मार्ग, २०३० पर्यंत ई बसेस खरेदी, ८५० सीएनजी बसेस, बीआरटी चे सक्षमीकरण, मेट्रोच्या कामाला गती, प्रधानमंत्री आवास योजनेला गती, समान पाणी पुरवठा, सायकल योजना, नदी सुधार योजना, नदीकाठ विकसन प्रकल्प यावर भर देण्यात आला आहे.
मागीलवर्षी पेक्षा यावर्षीचे अंदाजपत्रक वाढले असून उत्पन्न बाजू वाढविण्यासाठी मिळकत करामध्ये १२ टक्के वाढ, समाविष्ट गावातील अधिकाअधिक मिळकती करखाली आणणे, कर आकारणी न झालेल्या मिळकती कराखाली आणण्यासाठी शस्तिकर कमी करून त्या कराच्या नेटमध्ये आणल्या जाणार, झोपडपट्टी शुल्क प्रभावी पणे वसुली करण्यासाठी विशेष योजना, जाहिरात फलक धोरणात सुधारणा असे विविध पर्याय सुचिविताना जीएसटी च्या माध्यमातून अधिक उत्पन्न मिळेल, असा दावा आयुक्तांनी केला आहे.
अंदाज पत्रकातील आर्थिक ठळक मुद्दे
महापालिका अंदाज पत्रक 2019-20 वैशिष्ट्य
* देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले पुणे आठव्या क्रमांकावर
* वाहन आणि लोकसंख्या वाढीमुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर भर
* घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी कचरा निर्मिती कमी करण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग वाढविणार
* 1 सायकल मार्ग वाढविण्यासाठी तरतुद +पीएमपी चे अत्याधुनिकीकरण
* ई गव्हर्नन्स वर भर
* शहराच्या सर्व भागात समान विकास
* भुगर्भ पाणी साठा वाढविणे आणि उपलब्ध पाणी साठ्याच्या योग्य वापर, प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर
* प्रमुख योजनांची फलनिष्पत्ती त्रयस्थ संस्थेमार्फत करणे
* एचसीएमटीआर भर प्राधान्य
* 500 ई बसेस टप्प्याने घेणार आणि 850सीएनजी बसेस घेणार
* ज्येष्ठ नागरिकांकरिता डेकेअर सुविधा
* महापालिका अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यासाठी 40कोटी रुपयांची तरतूद