राफेल प्रकरण : डसॉल्टवर लादले गेले रिलायन्स

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

डसॉल्ट एव्हिएशनच्या डॉक्युमेंटमध्ये रिलायन्स डिफेन्सचे नाव कंपनीसाठी अनिवार्य (मँडेटरी) असल्याचा अचंबित करणारी माहिती फ्रान्समधील मीडियापार्ट नावाच्या इन्व्हेस्टिगेटिव संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा मोदी सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे. लष्करातील सर्वोच्च अधिकारी, विविध खात्यांचे मंत्री यांना पुढे करून राफेलबाबत सारवासारव करण्यास भाग पाडणाऱ्या केंद्र सरकारसमोर फान्सच्या या संकेतस्थळावरील माहितीमुळे उघडे पाडले आहे.

[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’2304a3c0-cd04-11e8-be05-25b0c2c2ee0e’]

फ्रान्समधील या संकेतस्थळावरील माहितीमध्ये म्हटले आहे की, कंपनीच्या अंतर्गत कागदपत्रांमध्ये रिलायन्स डिफेंसला ऑफसेट पार्टनर म्हणून अनिवार्य स्वरूपात सामिल करण्यात आले आहे. अद्याप ही माहिती समोर आलेली नव्हती, असा दावाही या संकेतस्थळाने केला आहे. डसॉल्ट एव्हिएशनचे डिप्यूटी सीईओ लोईक सिगाले यांनीही नागपूर येथे २०१७ मध्ये यासंदर्भात वक्तव्य केले होते. संबंधित संकेतस्थळाने दावा केला आहे, की या संबंधीची कागदपत्रे त्यांच्याकडे आहेत. यानुसार, ऑफसेट पार्टनरसाठी काउंटरपार्ट या एका विशिष्ट शब्दाचा वापर करण्यात आला आहे.

या कलाकारांवर झाले आहेत लैंगिक छळाचे आरोप

दरम्यान, राफेल लढाऊ जेट विमानांच्या खरेदीबाबत निर्णय प्रक्रियेचा तपशील लखोटाबंद पाकिटात सादर करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावर ताठर भूमिका घेणाऱ्या  सरकारलाही आता तपशील सादर करावा लागणार आहे. आम्ही या विमानांची किंमत व तांत्रिक बाबी यात शिरणार नाही. आम्हाला केवळ निर्णय प्रक्रियेच्या वैधानिकतेविषयी खातरजमा करून घ्यावयाची आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालय या प्रकरणात करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा विचार करणार नाही. सादर झालेल्या याचिकांत या राफेल विमान खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या  सगळ्या याचिका राजकीय फायद्यासाठी दाखल करण्यात आल्या असून, त्या फेटाळण्यात याव्यात असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला आहे. महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले, की राफेल लढाऊ  जेट विमानांची खरेदी हा देशाच्या सुरक्षेशी निगडित प्रश्न असून त्यावर न्यायिक पुनर्विलोकन होऊ शकत नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन लोकहित याचिकांवर सरकारला नोटीस जारी केली नाही. दोन वकिलांनी या विमान खरेदी प्रकरणी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी केली होती.

[amazon_link asins=’B01LY2TN7G’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’2a3687c5-cd04-11e8-a0b5-39ed882eb96a’]