या चार कारणामुळे सचिन पायलट होऊ शकले नाहीत मुख्यमंत्री 

जयपूर : वृत्तसंस्था – राजस्थानच्या विधानसभेत घसघशीत विजय मिळवूनही काँग्रेसला आपला मुख्यमंत्री पदाचा नेता निवडायला खूप कठीण गेले. त्याची कारणे काय आहेत यावर राजस्थानच्या राजकारणात खल रंगू लागले आहेत. सचिन पायलट आणि अशोक गेहलोत यांच्यात मुख्यमंत्री पदासाठी चांगलेच मुष्ठीयुद्ध रंगलेले पाहण्यास मिळाले.या युद्धाची जीत गेहलोत यांच्या बाजूनी झाली आणि पायलट यांचे विमान शेवटी उडान भरूच शकले नाही, असे का झाले याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.

राजस्थानच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल ११ तारखेला लागला त्यानंतर पडद्या आडून गेहलोत-पायलट यांच्या गटांनी मुख्यमंत्री पदासाठी चांगलेच रान तापवले मागील तीन दिवसात नेमके काय झाले? ‘राहुल गांधी सचिन पायलट यांनाच मुख्यमंत्री करणार’ असा कयास बांधला जात असताना हि गेहलोतच  मुख्यमंत्री कसे झाले याची प्रामुख्याने चार कारणे सांगता येतात.

आमदारांचे व्यापक समर्थन मिळवण्यास पायलट अपयशी

भारतीय राज्यघटनेत स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत कि बहुमत प्राप्त पक्षाच्या नवनिर्वाचित आमदारांची बैठक घ्यावी आणि त्या बैठकीत मुख्यमंत्री पदाच्या नेत्याची निवड बहुमताने करण्यात यावी आणि हेच बहुमत मिळवण्यास सचिन पायलट अपयशी ठरले. राजस्थान प्रभारी के सी वेणुगोपाल यांनी जयपूर मध्ये १२ डिसेंबरला नवनिर्वाचित आमदारांची बैठक बोलावली. त्यात पायलट आणि गेहलोत या दोघांनी मुख्यमंत्री पदासाठी दावा केला. बैठकीत कसलाच तोडगा निघत नसल्याने सर्व आमदारांना वेणूकगोपाल यांनी गुप्त पद्धतीने मतदान करण्यास सांगितले. मुख्यमंत्री पदासाठी झालेल्या मतदानात गेहलोत यांना ७० मते मिळाली त्यामुळे मुख्यमंत्री गेहलोत होणार हे पक्के असताना पायलट यांनी आमदारांची बैठक धुडकावून लावून हा सर्व वाद काँग्रेस पार्टीच्या दिल्ली दरबारात घेऊन गेले. जेथे त्यांनी गेहलोत यांच्यावर पार्टी फोडीचा आरोप लावला. त्यांनी आपल्याच पक्षातील काही नेत्यांनी तिकीट नमिळाल्याने अपक्ष उभा राहण्यास सांगितले असा दावा पायलट यांनी राहुल गांधी यांच्या जवळ केला.  कंडेलाचे आमदार  महादेव सिंह कंडेला, श्रीगंगानगरचे आमदार राजकुमार गौर आणि  डुडुचे आमदार बाबूलाल नागर  अपक्ष आमदारांना गेहलोत यांनी अपक्ष उमेदवारी करायला सांगितले असे पायलट म्हणाले. पायलट यांनी गेहलोत त्यांच्यावर गाळ फेकण्याचा खूप  प्रयत्न केला परंतु शेवटी गेहलोत यांनी बाजी मारली.

काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत नमिळणे गेहलोत यांच्यासाठी झाले फायदेशीर 

काँग्रेसला राजस्थान विधानसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले नसून बहुमतापासून काँग्रेस दोन अंकांनी मागे आहे आहे. काँग्रेसला आगामी लोकसभा डोळ्यासमोर ठेवून राजस्थानात स्थिर सरकार  निर्माण करणे गरजेचे आहे. राजस्थानात निवडून आलेल्या अपक्ष आमदारांनी काँग्रेसला गेहलोत यांना मुख्यमंत्री करण्याच्या मुद्द्यावर पाठींबा देण्याचे जाहीर केल्याने गेहलोत यांची फोडा आणि राज्य करा हि नीती कामी आली आणि गेहलोत मुख्यमंत्री झाले. स्पष्ट बहुमत नमिळण्याचा असाही फायदा होऊ शकतो हे गेहलोत यांनी आपल्या रणनीतीतून दाखवून दिले.

पायलट यांच्या पेक्षा गेहलोत यांना अनुभव जास्त  

राजस्थान काँग्रेस मधील गेहलोत हे जुने जाणते नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी या अगोदर हि दोन वेळा राजस्थानचे मुख्यमंत्री पद सांभाळलेले आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुभव नेता निवडीसाठी सरशी करण्यास उपयोगी पडला. तर सचिन पायलट यांनी या मुद्द्यावर असा युक्तिवाद केला कि, २०१३ साली झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त २१ जागांवर समाधान मानावे लागले तेव्हा मुख्यमंत्री गेहलोतच होते. तेव्हा त्यांनी पराभवाची जबाबदारी घ्यायला पाहिजे होती पण त्यांनी तेव्हा तसे केले नाही म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री करू नये. एवढे असताना सचिन पायलट यांचे पार्टीने म्हणणे फक्त ऐकून घेतले त्यांनी त्यावर घ्यायचा तो निर्णय घेतला आणि गेहलोत यांना राजस्थानचे मुख्यमंत्री बनवले.

गेहलोत हे सोनिया गांधींचे विश्वासू नेते 

अशोक गेहलोत हे सोनिया गांधी आणि गांधी परिवाराचे निष्ठावान नेते असून त्यांच्या बद्दल सोनिया गांधींच्या मनात चांगली प्रतिमा आहे. राहुल गांधी जरी पार्टी अध्यक्ष असले तरी त्यांच्या मातोश्री सोनिया गांधी यांनी पार्टीवरची पकड अद्याप ढिल्ली होऊ दिली नाही हे या निर्णयावरून पाहण्यास मिळाले. सत्ता आल्यास अशोक गेहलोत यांना मुख्यमंत्री बनवण्याच्या बाजूने सोनिया गांधी या आधी पासून  आग्रही होत्या म्हणूनच गेहलोत यांच्या निवडीला उत्तेजन मिळाले असे म्हणण्यास वाव आहे.

पार्टीत गटबाजीचे राजकारण उफाळू नये म्हणून राहुल गांधी यांनी राजस्थानच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयानंतर गेहलोत यांनी या निर्णयाला विरोध नकरता आपले मतलब साधवून घेण्यास यश मिळवले. तर निराश पायलट यांची उपमुख्यमंत्री पद देऊन बोळवण करण्यात आली. काही हि झाले तरी मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री असतो आणि उपमुख्यमंत्री तो उपमुख्यमंत्रीच असतो हे  सत्य कोणाला हि नाकारता येणार नाही.