सांगली : पोलीसनामा ऑनलाईन – बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध (पोक्सो) कायद्यात सरकारला सुधारणा करून मृत्यू दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करावी लागली कारण अल्प वयीन मुलींवर अत्याचाराचे प्रमाण सबंध देशात वाढले आहे. एकट्या सांगली जिल्ह्यात या अत्याचाराचे शिकार ठरलेल्या मुलींची संख्या हि ५६ असून हि संख्या एका जिल्ह्याच्या तुलनेत धक्कादायकच आहे. या ५६ मुलींवर अतिप्रसंग करणाऱ्या नराधमांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांच्या वतीने देण्यात आली आहे.
लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (पोक्सो) सुधारणा करण्यात आली असून आता जन्म ठेपीच्या शिक्षेच्या जागी फाशीची शिक्षा दिली जाणार आहे. मागील काही महिन्यात जम्मू-काश्मीर येथे अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार करून तिचा क्रूर खून करण्यात आला होता. या घटनेने देश हादरून गेल्या नंतर १२ वर्षाखालील मुलींवर अत्याचार करणाऱ्याला मृत्यू दंडाच्या शिक्षेचा अध्यादेश केंद्रीय मंत्री मंडळाने राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने अंमलात आणला. आता केंद्र सरकार पोक्सो कायद्यात सुधारणा करणार असून जन्मठेपीची शिक्षा आता फाशीच्या शिक्षेत बदलण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्री मंडळाने घेतला आहे.
गरिबीचा अथवा लाचारीचा फायदा घेऊन गरिबांच्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार करण्याचे प्रकार घडत असतात. वीटभट्टी, ऊस तोडीच्या ठिकाणी , बांधकाम व्यवसायाच्या ठिकाणी अशा प्रकारांना कृतीत उतरवण्याचे प्रमाण अधिक आहे. अगदी खाऊचे अमिश दाखवून हि अशा प्रकारचे बलात्कार केले जातात.
दिनांक १ जानेवारी २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या संपूर्ण वर्षात तीन ते चौदा वर्षाच्या वयोगटातील ५६ मुलींवर लैंगिक अत्याचार घडल्याच्या विविध घटना सांगली जिल्ह्यात घडल्या आहेत. यातील आरोपींवर दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले आहे. पलूस येथील एकाला सांगली सत्र न्यायालयाने बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणी आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. हि शिक्षा सांगली सत्र न्यायालयाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शिक्षा मानण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील पीडित मुलगी अत्याचारा वेळी अवघ्या तीन वर्षाची होती. तर अत्याचार करणारा नराधम हा त्या चिमुरडीच्या स्कुल व्हॅनचा चालक होता. त्या मुलीवर त्याने स्कुल व्हॅन मध्येच लैंगिक अत्याचार केला होता. लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना अशीच कडक शिक्षा करण्यात यावी अशी समाजाची नेहमीच भूमिका असते तसेच सांगली जिल्ह्यात घडलेल्या बाल लैंगिक अत्याचाराचा आकडा निश्चितच गंभीर आहे. तसेच समाज व्यवस्थेला गांभीर्याने विचार करायला लावणारा आहे.