मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – सरकारकडून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची अधिसूचना जरी लागू करण्यात आली असली तरी राज्यातल्या शिक्षकांना त्याची अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कारण शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रस्तावच अद्याप वित्त विभागाला पाठवला नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. याबाबत शिक्षक भारतीने संताप व्यक्त केला आहे.
आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी आज मंत्रालयात वित्त व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या असता, ही धक्कादायक माहिती उघडकीस आली. शिक्षण विभागाने सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव अजून पाठवला नसल्याचे वित्त विभागाने सांगितले. १ जानेवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा शासनाने केली. राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ च्या अहवालातील शिफारशी स्वीकृत करुन निर्णय घेण्याची अधिसूचना दिनांक ३० जानेवारी २०१९ रोजी जारी करण्यात आली आहे.
दि. ७, ८ आणि ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मा. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शिक्षण विभागासह सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळेस सातवा वेतन आयोग देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु शिक्षण विभागाने के. पी. बक्षी समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर आधारीत शिक्षण विभागाचा प्रस्तावच वित्त विभागाकडे अजूनही पाठवलेला नाही. शिक्षण विभागात याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी उपसचिव चारुशिला चौधरी यांच्याकडे असून अजून प्रस्ताव तयार झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण माहिती मागवत आहोत, अशी उडवाउडवीची उत्तरे त्यांनी दिली. असे एका वृत्तसमूहाने सांगितले आहे.
दरम्यान, राज्यातील १७ लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. त्याद्वारे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वेतन मासिक चार ते पाच हजार रुपयांनी, तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वेतन पाच ते आठ हजार रुपयांनी तसेच प्रथम व द्वितीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वेतन नऊ ते १४ रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर ४२ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.