दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारने स्पेक्ट्रम लिलावात ६९ हजार ३८१ कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. स्पेक्ट्रम वाटपाचे निश्चित करण्यात आलेले नियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना धाब्यावर बसवून मोदी सरकारने ‘प्रथम मागणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वाने आपल्या उद्योगपती मित्रांना फायदा पोहोचवल्याचा आरोप काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेडा यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. या घोटाळ्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
केंद्रातील मोदी सरकारच्या पावणेपाच वर्षांच्या कार्यकाळात तीन स्पेक्ट्रम वाटपातून ६९ हजार ३८१ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
कॅग’च्या अहवालाचा हवाला देत खेडा यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने २०१५ साली ‘आधी या, आधी घ्या’ या धोरणाने स्पेक्ट्रम वाटले आहेत. नव्या नियमानुसार स्पेक्ट्रम न वाटता जुन्याच पद्धतीने ते विकून महसूल गोळा करण्यात आला असल्याचे ‘कॅग’ने अहवालात म्हटले आहे. असे करून सरकारने खासगी कंपन्यांना ४५ हजार कोटी रुपयांचा लाभ मिळवून दिला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयानेच या घोटाळ्याची चौकशी करावी –
मोदी सरकारने पहिल्या घोटाळ्यात देशातील प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांना ४५ हजार कोटींचा लाभ पोहोचविला, तर स्पेक्ट्रम लिलावाच्या रकमेची वसुली सहा वर्षे लांबणीवर टाकून सरकारी तिजोरीचे २३ हजार ८२१ कोटींचे नुकसान केले. मायक्रोव्हेव स्पेक्ट्रमच्या वाटपात आणखी ५६० कोटींचे नुकसान केले आणि तिन्ही घोटाळे मिळून सरकारी तिजोरीचे ६९ हजार ३८१ कोटींचे नुकसान केल्याचा आरोप खेडा यांनी केला. या अनियमिततांचा कॅगच्या अहवालात उल्लेख असून त्याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी खेडा यांनी केली.
प्रत्येक सौद्यामध्ये मोदी सरकार स्वत:चा वेगळा नियम तयार करते. या घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली, तर कोणता सीबीआय संचालक चौकशी करणार, हे माहीत नाही. त्यामुळे आम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच या घोटाळ्याची चौकशी स्वत:च्या देखरेखीखाली करावी, अशी मागणी खेडा यांनी केली.