पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – मिळकत करातील पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्यासंदर्भात स्थायी समितीपुढे काही दिवसांपुर्वी ठेवलेल्या प्रस्तावात आज प्रत्यक्ष समितीच्या बैठकीपुर्वी पुन्हा एकदा बदल करत आयटी उद्योग आणि सर्वसामान्यांच्या सर्वसाधारण करामध्ये सरासरी पाच टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामुळे महापालिकेला आणखी १२० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या या ऐनवेळी आलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने हिरवा कंदील दाखवत यावरील निर्णयासाठी विशेष सभेचे आयोजन केले आहे. यानंतरच पुणेकरांवर करवाढीचा बोजा पडणार ? हे स्पष्ट होणार आहे.
पोलिसनामा विशेष : पुणे महापालिका जुन्या इमारतीचा आणखी ‘विस्तार’
महापालिका आयुक्तांनी बुधवारी स्थायी समितीला मिळकतकरवाढ आणि पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव दिला. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेला महापालिका प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. योजनेला मान्यता देत असताना प्रतिवर्षी १५ टक्के करवाढीला सुद्धा मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळे प्रतिवर्षीप्रमाणे यावर्षी १५ टक्के पाणीपट्टीवाढ होणार हे निश्चित आहे. सलग तिसर्या वर्षी पाणीपट्टीवाढ होत असून चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना सध्या प्राथमिक अवस्थेमध्येच आहे. असे असताना पुणेकरांना मात्र पाणीपट्टी वाढीचा बोजा सहन करावा लागत आहे. यामधून महापालिकेला २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये २९ कोटी रुपये मिळतील. हा प्रस्ताव आठवड्यापुर्वी तयार करण्यात आला होता.
परंतू आज सकाळी स्थायी समितीची बैठक सुरू झाल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी मिळकतकरामध्ये सर्वसाधारण करामध्ये ५ टक्के, जललाभ करामध्ये ५.५ टक्के आणि जलनि:सारण करामध्ये १.५० टक्के अशी १२ टक्के वाढ सुचवित सुधारीत प्रस्ताव समितीपुढे सादर केला. या करवाढीमधून महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाला ११० कोटींचे उत्पन्न मिळेल, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. शहरातील मोबाईल टॉवर, आयटी कंपन्या यांना ही करवाढ लागू करण्यात येणार आहे.
पुणे शहराची वाढणारी लोकसंख्या, राहणीमान, भौतिक आणि आर्थिक विकास यामुळे कचऱ्याच्या निर्मितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी शहर, स्वच्छता, कचरा संकलन, साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च येत आहे. यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता आहे. मागील तीन वर्षांमध्ये १२५३ कोटी इतका खर्च घनकचरा व्यवस्थापनावर करण्यात आला आहे. मिळकतकरामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन खर्च २०.५ टक्के इतका आकारण्यात येतो. २०१७-१८ मध्ये केवळ १९३ कोटी इतका निधी महापालिकेला मिळाला. एकूण खर्चाच्या तुलनेमध्ये मिळणारा महसूल हा अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे यामधील तफावत कमी करण्यासाठी कचरावर सेवा कर लावण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाने मुख्य सभेच्या मान्यतेसाठी ठेवला आहे. एकूण करपात्र रक्कमेचा विचार करून ५० ते ५०० रुपयांपर्यंत हा सेवा कर लावण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
अंदाजपत्रकात ताळमेळ घालण्यासाठी सुधारीत प्रस्ताव ?
महापालिका आयुक्त उद्या (दि. १७) २०१९ -२० या वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर करणार आहे. या अंदाजपत्रकात उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी तसेच पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नियमीतपणे हक्काचे उत्पन्न असलेल्या मिळकतकरात वाढीची मात्रा अवलंबीली जाते. चोवीस तास पाणी पुरवठा योजना मंजुर करताना पाणीपट्टीमध्ये योजना पुर्ण होईपर्यंत चार वर्षे १५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय यापुर्वीच घेण्यात आला आहे. तसेच १२ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये मुख्यसभेच्या निर्णयास अधिन राहूनच सर्वसाधारण करामध्ये ५.५ टक्के, जललाभ दरामध्ये १.५ टक्के तर जलनिस्सारण दरामध्ये ५ टक्के वाढ सुचविण्यात आल्याचे आयुक्तांनी आज दिलेल्या प्रस्तावामध्ये नमूद केले आहे. वास्तविकत: यापुर्वीच या वाढीला मान्यता मिळाली असल्याने त्याला पुर्नमान्यतेची गरज नाही. एकतर पहिला प्रस्ताव चुकला असावा अथवा केवळ आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकामधील जमा व खर्चाचा ताळमेळ बसविण्यासाठी प्रशासनाने ही हातचलाखी केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.