‘त्या’ उमेदवारांचे आजपासून आझाद मैदानावर आंदोलन

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदासाठी निवड झालेल्या ८३२ उमेदवारांची नियुक्ती  उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे. त्यामुळे ह्या उमेदवारांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. याबाबत न्याय मागण्यासाठी उमेदवारांनी आजपासून आझाद मैदानात आंदोलन पुकारले आहे.
एमपीएससी मार्फत सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदासाठी निवडण्यात आलेल्या ८३३ उमेदवारांच्या भरतीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाने आव्हान देण्यात आल्याने महाराष्ट्र शासनाची २३ डिसेंबर २०१६ ची अधिसुचना न्यायालयाने अमान्य केली होती. त्यामुळे निवड होऊनही या ८३३ उमेदवारांना नोकरीपासुन वंचित राहावे लागले आहे. राज्य सरकारच्या नियमांनुसार परीक्षा दिली असताना आता नियुक्ती रद्द झाल्याने उमेदवारांनी काय करायचे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या परिस्थितीत सरकारने जबाबदारी स्वीकारून शिफारसपत्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची मागणी आंदोलक उमेदवारांनी केली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी सरकार पातळीवर प्रयत्न करावेत या मागणीसाठी उमेदवार आंदोलन पुकारणार आहेत.
मुख्यमंत्रांचे आश्वासन –
यापूर्वी सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदासाठी एमपीएससी मार्फत निवड झालेल्या ८३३ विद्यार्थ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही. याबाबत सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवुन देईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी या विद्यार्थ्यांना  दिले होते. परंतु अद्यापही त्यावर काहीच कोणतीच भूमिका घेतली गेली नाही.
नियुक्ती रद्द करण्याची करणे-
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक पदासाठी घेतलेल्या परीक्षेत ८३२ उमेदवार उत्तीर्ण झाले होते. या परीक्षेसाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच्या पात्रतेच्या अटी २०१६ मध्ये बदलल्या होत्या. त्यासाठी आवश्यक असणारे जड मालवाहतूक परमीट, वाहतूक दुरुस्तीचा एक वर्षाचा अनुभव देण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली होती. या परीक्षेसाठी ७० हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज दाखल केले. त्यातील मुख्य परीक्षेसाठी ९,८७० विद्यार्थी पात्र ठरले. अंतिम निकालात त्यापैकी ८३२ विद्यार्थ्यांची निवड झाली. यानंतर उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत यातील पात्रतेच्या अटींबद्दल आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार या उमेदवारांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली.