ताज्या बातम्याब्रेकिंग न्यूज़

तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेत मंजूर 

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयक हे दुपारी ठीक २ वाजता मांडण्यात आले. विधेयक मांडल्या वर कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरकारच्या वतीने विधेयकाबद्दलची भूमिका मांडली.  तिहेरी तलाक विधेयक हे कोणत्याही धर्माशी संबंधित नाही तसेच महिलांवर होणाऱ्या अन्यायांच्या विरोधात हे विधेयक आहे. काँग्रेस आणि तमाम विरोधी सदस्यांनी सांगितलेल्या दुरुस्त्या आम्ही स्वीकारल्या आहेत.

म्हणून चांगल्या वातावरणात हे विधेयक चर्चिले जाऊन हे विधेयक सम्मत करावे असे रविशंकर प्रसाद म्हणाले काँग्रेसचे लोकसभेचे सभागृह नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. तसेच ३ वर्षांच्या अजामीनपात्र शिक्षेच्या तरतुदीला सुद्धा खरगे यांनी विरोध केला. तिहेरी तलाक विधेयक संविधानाशी संबंधित असणारे विधेयक असल्याने त्या विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात यावे अशी मागणी खरगे यांनी केली आहे. ३० कोटी मुस्लिम महिलाच्या जीवनावर हा कायदा परिणाम करणार असल्याने या कायद्यातील तरतुदी महत्व पूर्ण असल्या पाहिजेत.

त्याची कल्पना आपणा सर्वांना आहेच तरी आपण सर्वांनी हे विधेयक  संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याच्या बाबी वर विचार आणि कृती करावी असे मल्लीकार्जून खरगे म्हणाले. त्यानंतर अल्पसंख्यांक कार्यमंत्री   मुक्तार अब्बास नखवी बोलायला उठले त्यांनी तिहेरी तलाकचा मुद्दा मुस्लिम महिलांच्यासाठी कसा अन्यायकारक आहे हे सभागृहाला पटवून दिले तसेच या दरम्यान खरगे आणि नखवी यांच्या मध्ये खडाजंगी झाली. त्यानंतर नखवींनी कोणत्या कोणत्या देशात तिहेरी तलाकला बंदी घातली आहे हे सभागृहात सांगितले. पाकिस्तानने १९५६ मध्ये तिहेरी तलाकला बेकायदेशीर बनवून असा तलाक देणाऱ्यास शिक्षेस पात्र बनवले तर बांग्लादेश मध्ये १९७२ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. तर सिरीयात १९५३ साली तिहेरी तलाक विरोधी कायदा बनवण्यात आला.  एवढ्या कट्टर मुस्लिम देशांनी हा कायदा एवढ्या लवकर स्वीकारला तर भारतात या कायदा बनण्यासाठी २०१८ साल का उजडले असा सवाल नखवी यांनी उपस्थित केला.

विधेयकावर चर्चा पूर्ण झाल्यावर कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी यावर आपले अंतिम भाषण दिले. त्यानंतर खरगे बोलले आणि काँग्रेसच्या रणनीती नुसार काँग्रेसचे सदस्य सभागृह सोडून निघून गेले. त्यानंतर लोकसभेच्या सभापतींनी सदस्यांनी सुचवलेल्या मुद्यावर मतदान घेतलेले परंतु एक हि मुद्दा सभागृहात सम्मत करण्यात आला नाही. तर एमआयएम खासदार असोद्दीन ओवेसी यांनी मांडलेल्या दुरुस्त्याही बहुमताने फेटाळल्या गेल्या. तिहेरी तलाक मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असल्याने सभापतींनी दुरुस्तीचे एक हि मतदान आवाजी घेतले नाही. सर्व मतदान प्रक्रिया हि इलेट्रॉनिक मशीनच्या माध्यमातून घेण्यात आली. तर शेवटी विधेयक मतदानाला टाकले असता  २४५ विरुद्ध ११ या मतदानाने विधेयक लोकसभेत सम्मत झाले.

Tags
पूर्ण वाचा

इतर बातम्या