मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – केंद्राने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी शासकिय सेवा व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण लागू करणारा कायदा पारित केल्यानंतर त्याची १ फेब्रूवारीपासून राज्यात अंमलबजावणी सुरु झाली. मात्र मराठा समाजाला राज्यात सोळा टक्के आरक्षण लागू असल्याने त्याचा लाभ होणार नाही. परंतु केंद्रीय सेवा आणि शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला याचा लाभ होणार आहे. अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड यांनी दिली.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ (४) व (५) आणि १६ (४) नुसार अनुसुचित जाती. अनुसुचित जमाती व इतर मागासप्रवर्गाला केंद्रीय सेवा व शिक्षण संस्थांमध्ये ४९. ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याव्यतिरिक्त केंद्राने कायदा करून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दूर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतुद केली. त्यानुसार १ फेब्रुवारीपासून राज्यात आर्थिक दूर्बलांना आरक्षण लागू करण्याचे आदेश राज्याच्या समान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी काढले. राज्यात २००४ चा अनुसुचित जाती, जमाती, विमुक्त जमाती, विशेष मागास व ओबीसी आणि २०१८ चा महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) आरक्षण कायदा असे दोन कायदे अस्तित्वात आहेत. यानुसार आरक्षणाच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या जातींनाच आर्थिक दूर्बलांसाठीचे आरक्षण लागू असणार आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यात एसईबीसीमध्ये मराठा समावेश होतो. त्यामुळे त्यांना १६ टक्के आरक्षण लागू असल्याने त्यांचा समावेश १० टक्के आरक्षणात होणार नाही. असे आदेशात म्हटले आहे. त्यासाठी काही अटी व शर्तींचा तपशील देण्यात आला आहे.
राखीव प्रवर्गात समावेश नाही अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्था वगळून उर्वरित शासकिय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, शिक्षण संस्था तसेच शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, मंडळे, महामंडळे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. राज्यात ६८ टक्के लागू असलेले आरक्षण वगळून हे १० टक्के आऱक्षण असणार आहे. आता राज्यात एकूण ७८ टक्के आरक्षण लागू असेल.
मराठा समाजाचा समावेश एसईबीसी या राखीव प्रवर्गात होतो. त्यामुळे राज्यात मराठा समाजाला याचा फायदा होणार नसला तरी केंद्राच्या राखीव प्रवर्गाच्या यादीत मराठा समावेश नसल्याने मराठा व ओबीसीतील काही जाती त्यांना केंद्रीय सेवा व शिक्षण संस्थांमधील या आरक्षणाचा फायदा मिळण्यास पात्र ठरतात, असे दौड यांनी सांगितले.