मोस्ट फेवर्ड नेशन म्हणजे नक्की काय ? 

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर आज तातडीने केंद्रीय सुरक्षा समितीची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह संरक्षणमत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, परराष्ट्रमंत्री आणि तिन्ही दलाचे प्रमुख तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल उपस्थित होते. या बैठकीत पुलवामा हल्ल्यासंदर्भात चर्चा आणि याचे प्रत्युत्तर कसे द्यायचे याबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली याबाबत बोलताना म्हणाले की, “व्यापार उद्योगात पाकिस्तानला दिलेला मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेतला जाईल सीसीएसच्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाला आहे. भारताकडून राजनैतिक पातळीवर पाकिस्तानवर बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे असे संगितले. पण मोस्ट फेवर्ड नेशन म्हणजे नक्की काय हे जाणून घेऊया.

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन आणि आंतरराष्ट्रीय ट्रेड नियमांच्या आधारावर व्यापारामध्ये प्राधान्य दिलं जातं त्याला मोस्ट फेवर्ड नेशन अर्थात एमएफएन असं म्हटलं जातं. असा दर्जा ज्या देशाला मिळतो त्यातून त्या देशाचं व्यापारी नुुकसान करता येत नाही. भारतानं पाकिस्तानला १९९६ मध्ये मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा दिला होता. पाकिस्तानला जेव्हा हा दर्जा मिळाला तेव्हा पाकिस्तानचा आयात कोटा वाढवण्यात आला होता. त्यासोबतच इतर उत्पादनांना कमी दरात विकण्याची सवलत देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे भारताकडून पाकिस्तानला जेव्हा हा दर्जा दिला त्यावेळी तो एकतर्फीच होता. पाकिस्ताननं भारताला अशाप्रकारचा कुठलाही दर्जा दिलेला नव्हता. पाकिस्ताननं २०१२ मध्ये भारताला एमएफएनचा दर्जा देण्याची घोषणा केली होती, मात्र ती पूर्ण केली नाही.

भारताचा जागतिक व्यापार
सन २०१५-१६ मध्ये भारताच जागतिक व्यापार हा ६४३.३ अब्ज डॉलर एवढा होता. सध्या भारत पाकिस्तानसाठी २.६७ अब्ज एवढा निर्यात व्यवसाय करतो. जो भारताच्या एकूण निर्यातीच्या ०.४१ टक्के एवढाच आहे. तर दुसरीकडे पाकिस्तान, भारतात ४० कोटी डॉलरचा निर्यात व्यवसाय करतो. त्यामुळं पाकिस्तानचा एमएफएन दर्जा काढल्यानं त्याचा सर्वाधिक तोटा हा भारतीय व्यवसायाला होणार आहे. कारण भारतीय उद्योगातून पाकिस्तानच्या तुलनेत सहापट निर्यात केली जाते.

इथंही पाकिस्तानची दुटप्पी भूमिका
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या कलम २१ ब नुसार जेव्हा दोन देशांमधील संबंध सुरक्षेच्या प्रश्नावर तणावपूर्ण होतील, तेव्हा एमएफएनचा दर्जा काढून घेऊ शकतात. मात्र, कुठल्याही देशाचा एमएफएन दर्जा काढून घेण्यापूर्वी सर्व अटींची पूर्तता केली पाहिजे, असं डब्ल्यूटीओचे नियम सांगतात. यापुर्वी अमेरिका आणि निकागुआ मधील संघर्षामध्ये १९८३ आणि १९८५ मध्ये आणि युरोपियन कम्युनिटी आणि युगोस्लाविया मध्ये १९९२ या नियमांचा वापर करण्यात आला होता. पाकिस्तानही भारतासोबतच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचा संस्थापक सदस्य आहे. मात्र, तरीही पाकिस्तानंन भारत आणि इस्त्रायलला एमएफएन चा दर्जा दिलेला नाही.

एमएफएनचा दर्जा काढल्यानं काय होईल
पाकिस्तानचा हा दर्जा काढल्यानं त्याचा परिणाम दक्षिण आशियातील इतर देशांवर पडू शकतो, असा अंदाज वर्तवला जातोय. आता हा दर्जा भारतानं परत घेतल्यामुळं पाकिस्तानातून येणाऱ्या करमुक्त सिमेंट व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यात आहे. भारत पाकिस्तानला साखर, चहा, ऑईल केक, पेट्रोलियम ऑईल, कापूस, टायर, रबर इ. १४ वस्तू प्रामुख्यानं निर्यात करतो. तर पाकिस्तानकडून भारत अमरूद, आंबे, अननस, कापूस, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलिअम गॅस, सिमेंट, कॉपर वेस्ट, कॉटन यॉर्न इ. १९ वस्तु आयात करतो.त्यावर परिणाम होऊ शकतो.